नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत (Nashik ZP) आता ठेकदारांकडे (Contractors) फायली आढळल्यास त्यांच्यावर व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (ZP CEO Ashima Mittal) यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी हजार ते १२०० कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करून खरेदी अथवा बांधकाम केले जाते. जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी नियोजन केल्यानंतर बांधकाम विभाग त्या कामांची अंमलबजावणी करतो. ती कामे मंजूर करणे, टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे, काम पूर्ण झाल्यावर देयके मंजूर करून ती वित्त विभागाकडे पाठवणे या कामांसाठी प्रत्येकवेळी एकेका कामाची फाइल किमान १५ ते २० टेबलांवरून जात असते.
या फायलीचा प्रवास वेळेत होऊन काम व्हावे म्हणून ठेकेदार या फायलींच्या मागावर असतात व प्रत्येक टेबलवरील व्यक्तीला भेटून वेळेत काम करण्यासाठी प्रयत्न करतात. एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फाईल जाताना ती वेळेत पोहोचेलच असे नाही, असा ठेकेदारांचा अनुभव आहे. यामुळे बऱ्याचदा ठेकेदार स्वतः फाईल घेऊन एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात नेतात. कधी कधी तेथे फाईल स्वीकारणारा कर्मचारी जागेवर नसेल, तर ठेकेदार ती फाईल स्वतःबरोबर घरी घेऊन जातात.
मुळात फाईल हे सरकारी दस्तऐवज असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त फाईल कोणाकडे असू नये, असा नियम असला तरी ठेकेदारांना असलेली घाई व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली उदासीनता यामुळे ठेकेदारांच्या हातात असेल तरच फायलीचा प्रवास वेगाने होत असतो.
दरम्यान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत आमदारांनी जलजीवनच्या कामांच्या फायली ठेकदारांकडे असतात. विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही, अशी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी यापुढे कोणाही ठेकेदाराच्या हातात फाईल दिसल्यास थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच त्या ठेकेदाराकडे फाईल देणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्या विरोधातही गुन्हा दाखल केला जाईल, असे अशिमा मित्तल यांनी सांगितले.
पुन्हा पुन्हा तेच प्रयोग
जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी जलसंधारण विभागातील एक फाईल एका ठेकेदारकडे दिसली म्हणून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्मचाऱ्यास निलंबित केले होते. त्यानंतर दोन वर्षात एकही कारवाई झाली नाही. आता आमदारांच्या तक्रारीनंतर नवीन परिपत्रक निर्गमित केले असले तरी पुढच्या तक्रारीपर्यंत त्यात काही बदल होणार नाही, असे बोलले जात आहे.
