नागपूर (Nagpur) : नागपूर मेट्रोला सुरुवात झाल्यापासून हा प्रकल्प सदैव चर्चेत राहिला आहे. आताच महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांना केंद्र सरकारने मुदतवाढ नाकारल्याने जोरदार चर्चा रंगली होती. ती संपते न संपते तोच कॅगने (महालेखाकार) नागपूर मेट्रोवर ताशेरे ओढले आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत या अहवालावरून मेट्रो व्यवस्थापनाला धारेवर धरले. मेट्रोतील अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचार त्यांनी पुन्हा एकदा मांडला. पवार सातत्याने मेट्रोमधील भ्रष्टाचारावर भाष्य करीत आले आहे आणि त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांतील जवळपास सर्वच मुद्द्यांचा समावेश कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही आजवर केलेले आरोप सत्य होते, हे सिद्ध झाल्याचे पवार यांनी सांगितले. कामठी मार्गावरील कस्तुरचंद पार्क येथील स्टेशनचे काम करण्यासाठी 41.22 कोटी रुपयांचा खर्च आला. तर पार्किंगची व्यवस्था करण्यासाठी जो खर्च आला, ते बघून तोंडात बोटे गेल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ पार्किंगच्या व्यवस्थेवर येथे तब्बल 24.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यावर कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
टेंडरविना कंत्राटदारांना 877 कोटींची कामे
नागपूर मेट्रोच्या अतिरिक्त कामासाठी कुठलेही टेंडर न काढता कंत्राटदारांना 877.57 कोटी रुपयांच्या कामाची खिरापत वाटली गेली, असा गंभीर आरोप प्रशांत पवार यांनी महालेखाकार (कॅग) यांच्या अहवालाचा आधार घेत केला. नागपूर मेट्रो प्रकल्प 8 हजार 680 कोटी रुपयांचा होता. तो 2018 पर्यंत पूर्ण करायचा होता. मार्च 2022 पर्यंत महामेट्रोचे 38 स्थानक पूर्ण करायचे होते. परंतु, त्यांपैकी 23 स्थानकच पूर्ण झाले. कालमर्यादा न पाळल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. प्रकल्प अहवाल मंजूर करताना 36 स्थानकांनाच परवानगी होती. परंतु, 47.26 कोटी रुपये खर्च करून ‘एअरपोर्ट’ आणि ‘कॉटन मार्केट’ ही दोन अतिरिक्त स्थानके बांधण्यात आली. या स्थानकांची गरज नव्हती, असा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात आहे.
महामेट्रोने 719 कोटी बचतीचा दावा केला आहे. परंतु 750 ‘व्हीडीसी’ तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर करूनही प्रत्यक्षात कोणतीही बचत नाही. तीन स्थानकांवर आगमन व प्रस्थान एकाच ठिकाणी असल्याने प्रवाशांच्या जिवाला धोका आहे. मेट्रोचे डबे खरेदी करार करताना डबे नागपुरात आणण्यासाठी वेळेत प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे महामेट्रोला भाड्यासाठी एलएनटी मेट्रो, हैदराबादला 45.88 कोटी अधिक मोजावे लागले. मिहान डेपोजवळ इको पार्क करण्यासाठी महामेट्रोने मेसर्स पीसीएस जेव्ही कंपनीला कंत्राट न देता 18.99 कोटींचे काम दिले. मुळात हा महामेट्रोच्या कामाचा भाग नव्हता, असे ताशेरे ‘कॅग’च्या अहवालात आहे, असे प्रशांत पवार यांनी सांगितले. इतरही बऱ्याच गैरप्रकाराच्या मुद्यांवर त्यांनी बोट ठेवले. पत्रकार परिषदेला अरुण वनकर आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते. हा सगळा गैरप्रकार महामेट्रोचे अंकेक्षण करणाऱ्या सनदी लेखापालाच्या निदर्शनात का आला नाही? असा सवाल करत पवार यांनी 2014 ते 2022 दरम्यान गैरप्रकार लपवणाऱ्या सनदी लेखापालावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली.
