नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) जिल्हा सर्वसाधारण योजनेतून २०२२-२०२३ या वर्षात रस्ते कामांना ११७ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यातील बहुतांश कामांची टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवली आहे. मात्र, या कामासाठी जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केवळ ५३ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून, मागील वर्षाचे निधी पुनर्विनियोजनमधील तीन कोटी असे ५६ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे.
या वर्षी मंजूर झालेल्या ५३ कोटींच्या नियतव्ययातून मागील वर्षाचे दायित्व भागणार नसल्याने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला यावर्षी मंजूर नियतव्ययातून एक रुपयाच्याही कामाचे नियोजन करता येणार असल्याचे दिसत आहे. यामुळे रस्ते विकासासाठी पुनर्विनियोजनातून मंजूर केलेल्या ३४ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. यामुळे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवलेल्या नियतव्ययातून कामांचे नियोजन करून ते काम दोन वर्षात पूर्ण केले जाते. याचा विचार केल्यास नाशिक जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी सर्वसाधारण योजनेतून रस्ते, पूल, बांधकाम व दुरुस्तीसाठी १०७ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता.
त्या निधीतून दायित्व वजा जाता जिल्हा परिषदेने ८३ कोटींच्या कामांचे नियोजन करून मार्च व एप्रिलमध्ये त्याच्या टेंडर प्रक्रियाही राबवल्या आहेत. त्याचवेळी मार्च अखेरीस जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण योजनेतील शिल्लक निधीचे पुनर्विनियोजन करताना ३४.२८ कोटींच्या कामांना केवळ दहा टक्के म्हणजे ३.१६ कोटी रुपये निधी दिला आहे. याचाच अर्थ जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तीनही विभागांना या वर्षभरात ११७ कोटी रुपयांची कामे करायची आहेत.
या कामांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला यावर्षी कळवलेल्या नियतव्ययातील रक्कम वापरली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीने बांधकाम विभागाला या वर्षी केवळ ५३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे. तसेच मागील आर्थिक वर्षात मार्चमध्ये रस्त दुरुस्तीच्या कामांसाठी पुनर्निविनियोजनातून ३.१६ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
याचा विचार करता जिल्हा परिषदेकडे रस्ते दुरुस्तीसाठी ५६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार असून त्यातून ११७ कोटींच्या कामांची देयके द्यावी लागणार आहेत. याचाच अर्थ बांधकामच्या तिन्ही विभागांकडे ११७ कोटींची देयके देता येणे शक्य होणार नाही. ही कामे पूर्ण केली नाही, तर निधी परत जाणार असल्याने ठेकेदारांना कामे करावी लागतील. मात्र, त्या कामांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर नसेल, अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे.
पुनर्विनियोजन धोक्यात
जिल्हा नियोजन समितीने मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून बांधकाम विभागाला ३४ कोटींच्या कामांसाठी दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी म्हणजे ३.१६ कोटी रुपये निधी दिला आहे. या कमी रकमेमुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर दायीत्व निर्माण होणार असल्यामुळे या पुनर्विनियोजनातील कामांसाठी स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेने यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
तसेच विभागीय आयुक्तांनीही केवळ दहा टक्के निधी देण्याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिले आहेत. त्यानंतर राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीला कळवला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजेनीतल रस्ते विकास कामांसाठीच्या नियतव्ययात ५० टक्के कपात झाली आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेने २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त नियतव्ययातून केलेल्या रस्ते कामांच्या नियोजनात ८३ कोटींचे दायीत्व निर्माण झाले आहे. त्यात पुनर्विनियोजनाच्या निधीचा विचार केल्यास ते ११७ कोटींपर्यंत वाढते. यामुळे पुनर्विनियोजनातील निधीचे नियोजन करताना दिलेल्या ३४ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.