पुणे (Pune) : रिंगरोडसाठी (Ring Road) २०७ कोटी, मेट्रोसाठी (Metro) ५१५ कोटी, रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी २५० कोटी, टीपी स्कीमसाठी २७५ कोटी, गृहनिर्माण योजनांसाठी ३६६ कोटी आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या एक हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली.
‘पीएमआरडीए’ची दहावी बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून), आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अतिरिक्त विकास शुल्क माफ
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग हा महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प जाहीर केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसुलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. त्यावर पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करावे, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल का?, हे तपासण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- पीएमपीला संचलन तूट म्हणून १८८ कोटी रुपये देण्यास मान्यता.
- मोशी येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ हिंदू भूषण स्मारका’साठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास मान्यता.
- ६५ मीटर रुंदीच्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या १४ हजार २०० कोटींसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
- पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांमधून वसूल झालेल्या विकास शुल्कातून १० टक्के आस्थापना खर्च व पीएमआरडीएने या गावातील विकास कामांवर केलेला खर्च व कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामावर होणारा खर्च व भूसंपादनासाठी होणारा खर्च वजा जाता उर्वरित रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्यास मान्यता.
- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.
स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार
‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तसेच या आराखड्यावर नियोजन समितीने अभिप्राय दिला आहे. आज झालेल्या बैठकीत त्यावरही चर्चा झाली. त्यावेळी २० जूनपूर्वी हा आराखडा सादर करावा. तसेच, त्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
अशी आहे तरतूद...
२०७ कोटी रुपये - रिंगरोड
५१५ कोटी रुपये - मेट्रो
२५० कोटी रुपये - रस्ते व पायाभूत सुविधा
२७५ कोटी रुपये - टीपी स्कीम
३६६ कोटी रुपये - गृहनिर्माण योजना
