नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) २०२१-२२ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातून मागील वर्षी नियोजन केलेल्या कामांपैकी जवळपास ११९ कोटी रुपये निधी डिसेंबरअखेर अखर्चित आहे. त्यातच आता जानेवारी अखेरपर्यंत पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे ही कामे करण्यावर निर्बंध आहेत. परिणामी हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च होणे अवघड दिसत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने या निधीतील कामांसाठी आचारसंहिता शिथील करावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
सध्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू असून मतदारसंघामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे विकासकामांचे उद्घाटन करणे, विकासकामे मंजूर करणे, विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देणे या बाबींना बंदी आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील कामांचे नियोजन व त्यानंतरची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळत असल्याने २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त निधीतून पुढील वर्षीही कामे करता येणार असल्याने त्या निधीतील कामांवर आचारसंहितेचा थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ११९ कोटी रुपये अद्याप अखर्चित आहेत.
या निधीच्या खर्चावर जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत बंदी होती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नोव्हेंबरमध्ये या निधीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर जिल्हा परिषद यंत्रणेने या कामांबाबत टेंडर प्रक्रिया राबवणे व इतर बाबींची औपचारिकता सुरू केलली असतानाच या वर्षाचे नियोजनाचेही काम सुरू होते. त्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होताच, या ११९ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामे टेंडर प्रक्रियेत अडकली आहेत. टेंडर प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला ही कामे मागील तारखेत करण्यात अडचण येत आहेत. आचारसंहितेचा कालावधी जानेवारी अखेरपर्यंत असून त्यानंतर निधी खर्च होण्यासाठी केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. या दोन महिन्यांमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देणे, कामे सुरू करून ती पूर्ण करणे व वेळेत देयके सादर करणे या बाबी कराव्या लागणार आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत हे शक्य नसल्याने हा संपूर्ण निधी परत जाण्याचा धोका वाटत आहे.
मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचे ४६ कोटी रुपये अखर्चित निधी परत करण्याची नामुष्की आली होती. यावेळीही हा निधी वेळेत खर्च करण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे आचारसंहितेत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करणे, कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, असे जिल्हा परिषद यंत्रणेला वाटत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढील आठवड्यात याबाबत निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेची कामे ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागाात मूलभूत सुविधा उभारण्याशी संबंधित आहेत. यामुळे त्याचा पदवीधर मतदारांशी थेट संबंध नसल्याने आचारसंहिता भंग होणार नाही, असे जिल्हा परिषद यंत्रणेचे म्हणणे आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळू शकते, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.
