नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम जवळपास वर्षभरापासून सुधारीत तांत्रिक व सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यातच रखडले आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने इमारतीचे अंदाजपत्रक तयार करताना दाखवलेल्या निष्काळजीपणामुळेच पुन्हा पुन्हा सुधारीत मान्यतेचा खेळा खेळावा लागतो आहे. मात्र, या सर्व सोपस्कारात इमारतीच्या कामाला विलंब होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या विलंबाबाबत संबंधित ठेकेदाराकडून नाममात्र दंड आकारणी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मुळात या बांधकामाच्या विलंबाला जिल्हा परिषद कारणीभूत आहे. मात्र तेच दंड आकारण्याबाबत हालचाली करीत असून, तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यास टेंडरमधील अटींनुसार संबंधित ठेकेदारास दिवसाला एक लाख रुपये दंड भरावा लागू शकतो. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
त्र्यंबकेश्वर रोडवर पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रशस्त जागेत जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. यात इमारतीच्या २५ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी जिल्हा परिषदेने २५ टक्के खर्च करायचा असून, उर्वरित खर्च ग्रामविकास मंत्रालय करणार आहे. क्रांती कन्स्ट्रक्शनने टेंडरमधील दरापेक्षा २० टक्के कमी दराने बांधकाम करण्याची तयारी दर्शवली असून जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात झाली. बांधकाम सुरू झाल्यानंतर नाशिक महापालिकेने इमारतीच्या बांधकामामध्ये काही दुरुस्त्या सूचवल्या. तसेच अग्निशमनविषय सुरक्षा, वाहनतळ व इमारतीची सुरक्षा याबाबत सुधारित आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे इमारतीची किंमत ३८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यानंतर या सुधारित आराखड्यास सुधारित तांत्रिक मान्यता घेणे व त्यानंतर ग्रामविकास विभागाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे यात जवळपास वर्ष गेले आहे, तरीही अद्याप सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळू शकलेली नाही. आता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये इलेक्ट्रिक कामांचाही समावेश केल्यामुळे इमारतीची किंमत ४६ कोटी रुपये झाली आहे.
क्रांती कन्स्ट्रक्शनला इमारत बांधकामासाठी दिलेली दोन वर्षांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपली आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदाराकडून दंड आकारणी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यात बांधकाम विभागाने नाममात्र दंड आकारणी करावी, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात टेंडरच्या अटीशर्तीमध्ये कामाला उशीर झाल्यास रोज एक लाख रुपये दंड आकरण्याची तरतूद आहे. यामुळे दंड आकारल्यास तो एक लाख रुपये आकारावा लागणार आहे.
इमारतीच्या बांधकामास झालेल्या उशिरास ठेकेदारापेक्षा जिल्हा परिषद जबाबदार आहे. मुळात ठेकेदाराने २० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली असून सुधारित तांत्रिक मान्यतेतील वाढीव बांधकामही २० टक्के कमी दरानेच करावे लागणार आहे. यामुळे इमारतीचे बांधकाम दर्जेदार व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुधारित प्रशाासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता मिळवण्यात झालेल्या कालापव्याचा विचार करून तितका कालावधी वाढवून देण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याची गरज होती, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून बोलले जात आहे.
