नाशिक (Nashik) : प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र बसवण्यासाठी शेड उभारण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचे एक कोटी पाच लाख रुपये चुकीच्या पद्धतीने खर्च करण्याचा निर्णय मेमध्ये रद्द करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने पुन्हा शेड उभारणीसाठी ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी यांच्यावर दबाव टाकण्यास सुरवात केली आहे.
केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्लॅस्टिक मोल्डिग मशिन खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी १६ लाख रुपये निधी दिली आहे. या १६ लाख रुपयांच्या निधीतूनच मशिन व मशिन ठेवण्यासाठी शेड उभारणे अपेक्षित असताना व राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी तसे केले असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने सर्व निधी या मशिन खरेदीसाठी खर्च केला असून आता ते मशिन ठेवण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्याकडील ग्रामनिधी, सेस अथवा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीतून खर्च करावा, असा दबाव आणण्यास सुरवात केली आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनअंतर्गत प्लास्टिक कचरा संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय एक प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र दिले जाणार आहे. हे मशिन चालवण्याची हमी घेत असलेल्या ठेकदार संस्थेनेच मशिन पुरवठा करणे व मशिनसाठी व्यवस्था उभारणे अपेक्षित असून त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला दोन कोटी ४० लाख रुपये निधी दिला आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्चता विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवली असून त्यात प्रत्येकी १४ लाख रुपये याप्रमाणे मशिन खरेदी करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. चांगल्या दर्जाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेने जवळपास सर्व निधी या मशिन खरेदीसाठीच खर्च केला असून आता शेड उभारणीसाठी निधी शिल्लक नाही. यासाठी प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिनचे काम सुरू करण्यासाठी शेड उभारणीचा खर्च संबंधित ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांनी करावा, यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून तगादा सुरू झाला आहे.
प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिनसाठी यापूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रत्येकी ७ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यासाठी संबंधित गटविकास अधिकारी यांची हमी घेतली होती. मात्र, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबतच्या शासन निर्णयात हा निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या या कामासाठी वापरू नये, असे स्पष्ट केलेले असल्याने त्यासाठी निधी खर्च करणे अनियिमतता असल्याची बाब टेंडरनामाने लक्षात आणून दिली होती. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मागील मेमध्ये ते टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनतर नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यानंतर रुजू झालेले पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील यांनी आता पुन्हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्य अबंधित निधीतून शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी टेंडरची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. या शेडसाठी ग्रामसेवक अथवा गटविकास अधिकारी यांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी त्यांच्याकडून संबंधितांवर दबाव असल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत. यासाठी मुख्य कार्यकार अधिकारी यांचे आदेश असल्याचे सांगून दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. या शेडसाठी कोणत्याही लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद नसताना जिल्हा परिषद स्तरावरून ही अनियिममितता का केली जात आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शेड बांधणीचे यापूर्वीचे टेंडर रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने त्याच पद्धतीने टेंडर राबवण्यामागचा हेतु काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वित्त विभागाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष
प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिन टेंडरच्या फाईलवर वित्त विभागाने स्पष्टपणे यंत्र बसवण्याच्या खर्चासह टेंडर प्रक्रिया राबवावी, असा शेरा मारला आहे. मात्र, त्यांच्या शेऱ्याकडे दुर्लक्ष करून संबंधित विभागाचे उपमुख्य कार्यकार अधिकारी दीपक पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्येकी १४ लाख रुपयांमध्ये केवळ मशिन खरेदी केली आहेत. यंत्र पुरवणाऱ्या संस्थेनेच यंत्र बसवण्याचा खर्च करण्याची अट या नवीन टेंडरमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल असे त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्यानंतरही केवळ मशिन खरेदी केली असल्याचे या खरेदीबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
