नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) खरेदीच्या ऑफलाईन टेंडरसाठी अ्मेरिकेच्या दोन व बेंगळुरू येथील एक अशा तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. यामुळे हे ऑफलाईन टेंडर वादात सापडले असतानाच ग्रामविकास विभागाच्या नवीन परिपत्रकामुळे ही खरेदी बारगळली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कोणतीही खरेदी जीईएम पोर्टलच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. यामुळे या व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिमची खरेदी जीईएम पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात यावी, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे या परिपत्रकामुळे या चुकीच्या पद्धतीने राबवलेल्या खरेदी प्रक्रियेला ब्रेक लागला असून आता जीईएम पोर्टलवर खाते उघडून ही खरेदी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सूचना दिल्या होत्या. यासाठी रोजगार हमी योजनेतून या शाळांमध्ये ४५ प्रकारची कामे करून पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या मॉडेलस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना ई लर्निंग, दुरुस्थ शिक्षण प्रणाली यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने अनुक्रमे एक कोटी रुपये व दहा लाख रुपये निधी मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला प्रशासकीय मान्यताही दिली आहे. त्यानुसार टॅब खरेदीची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधीतून बंद लिफाफ्यातून ऑफलाईन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे काम सुरू आहे.
सरकारने दहा लाखांपर्यंत ई टेंडरशिवाय खरेदी करण्यास परवानगी दिलेली असल्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑफलाईन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून तीन पुरवठादारांनी बंद लिफाफ्यातून दर कळवले. या तीन पुरवठादारांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था चक्क अमेरिकेतील आहेत. तसेच या सिस्टिमसाठीची तांत्रिक मान्यता मिळवलेली नव्हती. यामुळे वित्त विभागाने या देशाबाहेरील संस्थांबाबत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही शासकीय तंत्रनिकेतनमधून तांत्रिक मान्यता घेऊन त्याबाबतची फाईल पुन्हा वित्त विभागाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून यापुढे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक खरेदी जीईएम पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. या जीईएम पोर्टलवर एक डिसेंबर २०१६ च्या उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयातील सर्व बाबींची अंमलबजावणी करण्याची सुविधा आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे या व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिमची खरेदी करण्यासाठी शिक्षण विभागाला आता जीईएम पोर्टलवर जावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला याच कंपन्यांची व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिमची खरेदी करायची असल्यास त्यांनाही जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
