नागपूर (Nagpur) : प्रसिद्ध झालेले टेंडर रद्द न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही जिल्हा परिषदेने त्या रद्द केल्या. यामुळे जिल्हा परिषद अडचणीत आली असून, टेंड रद्द करण्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
30-54 अंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले. त्यानंतर टेंडरची तांत्रिक बिडही खुली करण्यात आली. आर्थिक बिड खुली करणे शिल्लक होते. परंतु जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर यांनी हे सर्व टेंडर रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. ही सर्व कामे मंजूर सोसायटी मार्फत करण्यात येणार होती. दरम्यान एका कंत्राटदाराच्या याचिकेवरून जिल्हा परिषदेला न्यायालयाचा अवमान झाल्याची नोटीस प्राप्त झाली. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा गाजला.
विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे व नाना कंभाले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. प्रसिद्ध झालेले टेंडर रद्द न करण्याचे आदेश न्यायालयाचे असतानाही त्या रद्द कशा केल्या, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. टेंडर रद्द केल्याने त्या नव्याने काढाव्या लागणार आहेत. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधातील ही कृती असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी विधी सल्लागाराचे मत घेतल्यावर यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. हा विषय जिल्हा परिषदेसाठी मोठ्या अडचणीचा ठरणार आहे. परस्पर निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी उमरे व कंभाले यांनी केली आहे. टेंडर रद्द करून न्यायलयाचा अवमान केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यमुळे आता प्रसिद्ध झालेले टेंडर रद्द करणाऱ्या अधिकारिवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
