नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने दलितवस्ती सुधार योजनेचा २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. या पाच वर्षांमध्ये या आराखड्यानुसार २३० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहे. जिल्ह्यात २ लाख ५८ हजार दलित लोकसंख्या असून त्यांच्या २१३१ वस्त्यांमध्ये या आराखड्यातून कामे केली जाणार आहेत. दरम्यान जिल्हा समाजकल्याण विभागाने या आराखड्यास मान्यतेसाठी तो समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. दलित वस्त्यांमध्ये कोणती कामे करायची याबाबत संबंधित ग्रामपंचायती पंचवार्षिक आराखडा तयार करतात व त्या आराखड्यात कोणत्या वर्षी कोणती कामे करायची, याचा प्राधान्यक्रम दिला जातो. सर्व ग्रामपंचायतींचा मिळून तालुका पातळीवर एकत्रित आराखडा तयार करून तो जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे पाठवला जातो. जिल्हास्तरावर एकत्रित आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून या कामांना प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जातो.
नाशिक जिल्ह्यातील १३८८ ग्रामपंचायतींमध्ये २१३१ अधिसूचित दलित वस्त्या आहेत. या दलित वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. या निधीतून साधारणपणे रस्ते, पाणीपुरवठा सुविधा, पथदीप, स्वच्छता आदी आठ प्रकारची कामे केली जातात. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी केलेल्या आराखड्यानुसार २०२३-२४ ते २०२७-२८ या पाच वर्षांमध्ये या दलित वस्त्यांमध्ये २३० कोटी रुपयांची कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
कामे ४६ कोटींची निधी २७ कोटी
जिल्हा नियोजन समितीकडून दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी यावर्षी केवळ २७ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यानुसार पाच वर्षांमध्ये २३० कोटींची कामे होणार आहे. म्हणजेच दरवर्षी साधारण ४६ कोटींची कामे केली जाणार आहेत. यावर्षी या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीने केवळ २७ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यामुळे पहिल्याच वर्षी आराखड्यात ४६ कोटींची कामे असताना प्रत्यक्षात निधी केवळ २७ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
