नाशिक (Nashik) : नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे नवीन कामांचे नियोजन करणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे अथवा नवीन कामे सुरू करण्यास या काळात निर्बंध आहेत. याचा फटका जिल्हा परिषदेतील कामकाजाला बसला आहे. मात्र, या आचारसंहितेच्या काळात मागील तारखा टाकून कार्यारंभ आदेश व कामांचे नियोजन सुरू असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीचे ८५ लाख रुपयांचे कामास ८ डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाली, असे दाखवण्याचा आटापिटा बांधकाम विभागाकडून सुरू असल्याचे दिसत आहे. खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून कामकाज नियमाने करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. मात्र, जिल्हा परिषदेत प्रशासकांच्या कारकीर्दीत मागील तारखेने कामकाज करण्याचा घाट घातला जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जुनी झाल्यामुळे सध्या त्र्यंबकरोडवर भव्य इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र, सुधारित प्रशाासकीय मान्यता, सुधारित तांत्रिक मान्यता या कारणांमुळे या इमारतीचे बांधकाम रेंगाळले असून विहित मुदतीत ती इमारत पूर्ण होण्याची शक्यता मावळली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे कामकाज आणखी दोन-तीन वर्षे जुन्या इमारतीमधूनच चालण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच यावर्षी सलग चाललेल्या पावसामुळे जुन्या इमारतीला अनेक ठिकाणी गळती झाली, काही ठिकाणी स्लॅबचा काही भाग कोसळला, तर भिंतीतून पाणी झिरपल्यामुळे तळमजल्यात ठेवण्यात आलेली कागदपत्र ओली झाली. यामुळे या इमारतीचे नुतणीकरण करून गळती कमी करणे तसेच इमारतीची रंगरंगोटी करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार इमारतीची पाहणी तयार करून कामाजी निकड लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात आला. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली होऊन नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल रुजू झाल्या व पावसाळा उघडल्यानंतर इमारत दुरुस्तीचा विषय मागे पडला होता. दरम्यान इमारतीची पाहणी करून दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करणारे बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज रजेवर असून त्यांचा प्रभार सांभाळणारे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी इमारत दुरुस्तीचा प्रस्ताव बाहेर काढून त्याला प्रशासकीय मान्यता घेण्याची प्रक्रिया या आठवड्यात सुरू केली आहे. खरे तर सध्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली असून आदर्श आचारसंहितेत नवीन कामांचे नियोजन करणे, मंजुरी देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे याबाबींना बंदी असते. तरीही बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी प्रशासकीय मान्यतेची फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता आचारसंहिता असल्यामुळे या फायलीवर तारीख न टाकता अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेतल्या जात असून ८ डिसेंबरला मान्यता दिली, असे दाखवण्याचा प्रकार सुरू आहे. संजय नारखेडे यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक एकचा प्रभार हाती घेतल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे समजते. या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांना चुकीच्या तांत्रिक मान्यता दिल्या असल्याने या बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांनी त्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले नव्हते. त्यासाठी त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्यात आला. त्यानंतरही त्यांनी चुकीच्या कामांना कार्यारंभ आदेश द्यायचे नाहीत, अशी भूमिका घेतली. ते सध्या रजेवर असून त्या कामांचा चुकीच्या तांत्रिक मान्यता देणारे संजय नारखेडे यांनी त्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. आताही त्यांनी आचारसंहितेच्या काळात मागील तारखा टाकून कामकाज करण्यावर भर दिला आहे.
वर्षभरापूर्वीच २५ लाख खर्च
जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीमध्ये कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृह आहे. इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या ८५ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामामध्ये या सभागृहाच्या देखभालीसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत राज समितीचा दौरा मागील वर्षी नाशिक जिल्ह्यात आला, त्यावेळी या सभागृहाच्या नुतणीकरणासाठी २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. आता वर्षभरानंतर पुन्हा त्याच सभागृहावर २५ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसून प्रशासक कारकीर्द सुरू आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्न असलेला सेसनिधी प्रशासनाकडून मनमानी पद्धतीने खर्च केला जात असल्याचे दिसत आहे. त्यातूनच वर्षभरापूर्वी सभागृहावर २५ लाख रुपये खर्च केले असताना पुन्हा त्याच कामांसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यामागे तीच मानसिकता असल्याची चर्चा आहे.
