Nashik ZP : आधीचे टेंडर न उघडताच, फेरटेंडरचा खटाटोप कशाला?
नाशिक (Nashik) : काम प्रलंबित नसल्याच्या दाखल्यांबाबत पाठशिवणीचा खेळ खेळणाऱ्या जिल्हा पणिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दणका दिला आहे. टेंडर उघडण्याची मुदत संपूनही दोन महिने तांत्रिक लिफाफा का उघडला नाही, याबाबत त्वरित खुलासा करावा, असे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजुर्न गुंडे यांनी कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांना दिले आहेत. त्यामुळे काम प्रलंबित असल्याच्या दाखल्याच्या नावाखाली नवीन टेंडर बोलावण्याचा डाव उधळला गेला आहे. यामुळे मंत्र्यांच्या नावाना वापर करून बांधकाम विभागावर दबाव आणणार्या पीएच्या हस्तकाचा हस्तक्षेप कमी होईल, असे मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीन अंतर्गत चांदवड तालुक्यातील बोराळे -बहादुरी ते पारेगाव या रस्ता दुरुस्तीच्या कामाचे टेंडर मागील मेमध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यावेळी या टेंडरमध्ये तीन ठेकेदारांनी सहभागी घेतला. या तीनही ठेकेदारांनी ऑनलाईन टेंडरमध्ये सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. त्यात प्रत्येकाने काम प्रलंबित नसल्याचा चांदवडच्या उपअभियंत्यांचा दाखलाही ऑनलाईन पद्धतीने सोबत जोडला आहे. टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर टेंडर उघडण्याच्या मुदतीत नियमानुसार तांत्रिक लिफाफा उघडणे अपेक्षित असताना जवळपास दीड महिने कार्यकारी अभियंता यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर दीड महिन्यांनी चांदवडच्या उपअभियंत्यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन यातील एका ठेकेदाराला आधी दिलेला दाखला हा काम प्रलंबित असल्याचा मानण्यात यावा, असे नमूद केले.
यामुळे या ई-टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा अद्याप उघडण्यात आला नसल्याचे कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी सांगितले. त्यानुसार त्यांनी फेरटेंडर राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्याकडे गेला. यावेळी त्यांना ऑनलाईन टेंडरमध्ये कोणतीही त्रुटी नसताना फेरटेंडर राबवण्याच्या प्रकाराबाबत शंका आली. तसेच टेंडर उघडण्याची मुदत संपून दोन महिने होऊनही टेंडर उघडण्यात आले नाही व मुदतीनंतर उपअभियंत्याने दिलेल्या दाखल्याचे कारण देऊन फेरटेंडर प्रस्तावित केले असल्याने त्यांनी कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांना टेंडर उघडण्यास दोन महिने उशीर का केला, याबाबत तातडीने खुलास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे लोकप्रतिनिधी, मंत्री, त्यांचे स्वीयसहायकांच्या नावाने अधिकार्यांवर दबाव आणण्याचा प्रकार यातून चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. संबंधित तीनही ठेकेदारांनी ऑनलाईन टेंडरमध्ये त्यांची सर्व कागदपत्र सादर केले असूनही त्याचे फेरटेंडर राबवल्यास ठेकेदार न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास जिल्हा परिषदेव नामूष्की येऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
पीएच्या हस्तकाचा हस्तक्षेप
चांदवड तालुक्यातील बोराळे -बहादुरी ते पारेगाव या रस्ता दुरुस्ती काम एका मंत्र्याच्या पीएने चांदवड तालुक्यातील एका ठेकेदाराला दिले होते. दरम्यान त्या पीएच्या जिल्हा परिषदेतील हस्तकाने त्या ठेकेदाराला काही अटीशर्ती टाकल्या. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने त्या मानण्यास नकार दिला. त्यातून त्यांचे मतभेद झाले. टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर हस्तकाला टेंडरमध्ये सहभागी होण्यास वेळ मिळाला नाही. यामुळे त्या हस्तकाने मंत्र्यांच्या पीएंचा वापर करून कार्यकारी अभियंता यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरवात केली. त्यातून त्या ठेकेदाराला आधी काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला दिल्यानंतरही पुन्हा काम प्रलंबित असल्याचा दाखला देण्यास भाग पाडले. त्याच दाखल्याचा वापर करून कार्यकारी अभियंता यांना फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्यास भाग पाडल्याचे दिसत आहे. हे सर्व करण्यास अधिकारीही नाखुश असताना, मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा वापर करून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याची अधिकाऱ्यांची भावना आहे. या हस्तकांमुळे लोकप्रतिनिधीचीही बदनामी होत असल्याची ठेकेदारांमध्ये चर्चा आहे.