नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेचा सेस (स्वनिधी) खर्च करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पदाधिकारी नेहमीच काही तरी वेगळे करण्याच्या नादात नावीन्यपूर्ण योजना सुचवतात व त्यातून जिल्हा परिषदेला अडचणीत आणत असतात. सध्या प्रशाकीय राजवट असल्यामुळे पालकमंत्री कार्यालयातून सेसनिधीतून ग्रामीण भागात अंतिम संस्कारासाठी मृतदेह वाहून नेण्यासाठी वैकुंठ रथ योजना राबवण्याची सूचना दिली आहे.
पालकमंत्र्यांची सूचना असल्यामुळे सर्वसाधारण सभेत या योजनेला मंजुरीही दिली आहे. मात्र, योजना नियमात बसवून राबवायची कशी, असा प्रश्न ग्रामपंचायत विभागासमोर आहे. ही योजना राबवण्यासाठी सर्वात आधी ग्रामविकास मंत्रालयाची परवानगी मिळवावी लागणार आहे. यापूर्वीही असेच यादीत नसलेली सलूनसाठी खुर्ची देण्याची योजना राबवून जिल्हा परिषद अडचणीत आली होती. आता त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून महिला व बालविकास, ग्रामीण पाणी पुरवठा, समाज कल्याण, आरोग्य, जलसंधारण आदी विभागांना ग्रामीण विकासासाठी निधी दिला जातो व उर्वरित निधी ही इमारत व दळणवळण विभागाकडे वर्ग करण्याची वर्षानुवर्षाची पद्धत आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार या निधीचे नियोजन केले जाते. स्वनिधीतून कोणती कामे करावीत, याबाबत ग्रामविकास विभागाने कामांची यादी दिलेली आहे. साधारणपणे याच यादीतून कामांचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेकडून रस्ते व इमारत बांधणीला प्राधान्य दिले जाते. सध्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू असून सरकारच्या सूचनेनुसार अंदाजपत्रकात स्वनिधीतीतून जवळपास सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित निधीतून जिल्हा परिषदेने वैकुंठरथ योजना राबवण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला पालकमंत्री कार्यालयाकडून आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभेत वैकुंठरथ योजना राबवण्याच्या ठरावाला मंजुरी दिली आहे.
त्यानुसार ग्रामपंचायत विभागाला योजना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामपंचायत विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार सेसनिधीतून जिल्ह्यात १४४ गणांमध्ये प्रत्येक एक वैकुंठरथ दिला जाणार आहे. मात्र, हा वैकुंठरथ म्हणजे प्रत्येकी एक वाहन दिल्यास त्याची किंमत पाच ते सहा लाख रुपयांच्या आसपास जाऊ शकते. यामुळे या एका योजनेवर सहा- सात कोटी रुपये खर्च येईल. जिल्हा परिषदेकडे एवढा निधी नाही. शिवाय या वैकुंरथ वाहनाचा देखभाल, इंधन व चालकाचा खर्च करण्याची जबाबदारी पुन्हा जिल्हा परिषदेवर येईल. यामुळे या योजनेतून वाहन खरेदी करून त्याचे वैकुंठ रथात रुपांतर करण्याचा पर्याय मागे पडला आहे. त्याऐवजी मशिन नसलेले ट्रॅक्टर ट्रॉली सारखा वैकुंठ रथ बनवायचा व तो प्रत्येक गणामध्ये एक या प्रमाणे द्यायचा, या प्रस्तावावर सध्या एकमत झाल्याचे समजते. दरम्यान असे वाहन सध्या बाजारात उपलब्ध नाही. ट्रॅक्टर ट्रॉली बनवले जात असलेल्या कारखान्यांकडून पाहिजे त्या आकाराची ट्रॉली बनवण्याचा पर्याय समोर आला आहे. आता ही ट्रॉली तयार करण्याच्या खर्चाचा अंदाज घेण्याचे काम सुरू आहे. एका गणामध्ये साधारण दहा ते पंधरा गावे असतात. या गावांना मिळून वैकुंठरथ नावाने एक ट्रॉली दिली, तर ती ट्रॉली ओढून नेण्यासाठी ट्रॅक्टर लागणार आहे. तसेच इतर गावांमधून ट्रॉली आणण्यासाठी सामान्य नागरिकांना ट्रॅक्टर कोठून मिळणार, असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे या ट्रॉलीच्या वैकुंठ रथाला नागरिकांचा कितपत प्रतिसाद मिळणार, असा प्रश्न आहेच. शिवाय सेसमधून करावयाच्या कामांच्या यादीत वैकुंठ रथाचा समावेश नाही. यामुळे ही योजना राबवायची असल्यास ग्रामविकास मंत्रालयाकडून त्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी या योजनेची उपयोगिता पटवून द्यावी लागणार आहे. यामुळे ही योजना राबवायची कशी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर असल्याचे दिसते.
खुर्ची खरेदीतही झाली होती अनियमितता
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अध्यक्षांच्या आग्रहामुळे पाच वर्षापूर्वी सलून चालकांना सेसमधून खुर्ची देण्याची योजना राबवण्यात आली होती. ग्रामविकास मंत्रालयाची परवानगी न घेतल्यामुळे ती योजना अडचणीत सापडली होती. सदस्यांकडून या अनियमितता करून राबवलेल्या योजनेला मोठा विरोध झाला होता. अखेर प्रशासनाने सदस्यांना मिनतवारी करून ते प्रकरण थांबवण्यास सांगितले. आता पुन्हा त्याचप्रकाराची यादीबाहेरील योजना समोर आल्याने पुन्हा तोच अनुभव येण्याची प्रशासनाला भीती वाटत आहे.
