नाशिक (Nashik) : जिल्हा जलसंधारण विभागाचे १७ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे थकीत असताना आता पालिकांकडेही उपकराच्या रूपाने सुमारे पाच कोटी रुपये थकीत आहेत. गेल्या २२ वर्षांत ही रक्कम वर्ग करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील पालिकांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याचा काहीच परिणाम झालेला दिसून येत नाही. येत्या मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक सादर होणार आहे. त्यादृष्टीने उत्पन्नाच्या बाजू अधिक भक्कम करून जास्तीत जास्त वसुली करून ‘बजेट’ वाढविण्याचे विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून पालिका हद्दीत जिल्हा परिषद शाळा चालविते. त्या बदल्यात जिल्हा परिषदेला अंशदान दिले जाते. साधारणत: २००१ पासून जिल्हा परिषदेला ही रक्कमच उपलब्ध झालेली नाही. आजवर अनेकदा या रकमेची मागणी करण्यात आली; परंतु त्यावर कुठलीच कार्यवाही झाली नाही म्हणून जिल्हा परिषदेने पालिका संचालनालयाचे आयुक्त यांना पत्र देऊन थकीत रकमेची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पालिकांना वितरित होणाऱ्या अनुदानातून नियमानुसार ही रक्कम वळती करणे शक्य आहे का, याविषयी विचारणा केली आहे. यावर त्वरित कार्यवाही झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी शिक्षण विभागाला पत्र दिले असून, त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या विभागास सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
यामुळे रक्कम थकली
जिल्हा परिषद पालिका हद्दीत शाळा चालविताना मंजूर होणाऱ्या अंशदानाची वेळीच मागणी केली असती तर हा प्रश्‍नच उद्‍भवला नसता. २००१ पासून म्हणजे साधारणत: २२ वर्षांपासूनचे दायित्व कोणी स्वीकारावे, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे हा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला आहे.