.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai) : चार महिने उलटून गेले तरी दक्षिण मुंबईतील सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणतेही काम न झाल्याने मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रस्ते विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध प्राथमिक चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.
एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त संदिप दिवाण यांना लिहिलेल्या पत्रात ऍड. मकरंद नार्वेकर यांनी सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आणि प्रकल्पातील प्रगतीचा अभाव याकडे लक्ष वेधले आहे. नार्वेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की मेसर्स एनसीसी लिमिटेडला सप्टेंबर २०२४ मध्ये १,३०० कोटी रुपयांचे टेंडर देण्यात आले आहे, अंदाजापेक्षा ४ टक्के (७५ कोटी रुपये) जास्त दराचे हे टेंडर होते. सुरुवातीला कंपनीला अंदाजित रकमेपेक्षा ९ टक्के जास्त दराने टेंडर दिले जात होते. यामुळे सरकारी तिजोरीचे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. परंतु, हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर दर ४ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आले. त्यावेळेला मी अशी मागणी केली होती की, हे टेंडर मुंबईतील इतर टेंडरप्रमाणे अंदाजित रकमेच्या दराने दिले जावे, असेही नार्वेकर म्हणाले.
नार्वेकर पुढे म्हणाले की, दक्षिण मुंबईत रस्त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. हे टेंडर अंदाजपत्रकापेक्षा ४ टक्के अधिक दराने देऊनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही महापालिकेचा रस्ता विभाग प्रतिसाद देत नाही. शहरातील रस्ते काँक्रीटकरण प्रकल्प ७,००० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जाते. कामाचा दर्जा निकृष्ट आणि नव्याने बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांना खड्डे पडल्याबद्दलही रहिवासी तक्रारी करत आहेत, याकडेही नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
नार्वेकर यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, अभिजित बांगर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या नेतृत्वातील रस्ते विभाग दक्षिण मुंबईतील सीसी रस्त्यांचे टेंडर अंदाजपत्रकापेक्षा ४ टक्के अधिक दराने देण्यास आग्रही असल्याचे दिसत होते. चार महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणतेही काम न झाल्याने अभिजित बांगर यांच्या नेतृत्वाखालील रस्ते विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रस्ते विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध प्राथमिक चौकशी केली पाहिजे. हा मुद्दा सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे. मला आशा आहे की एसीबी याची दखल घेईल आणि चौकशी करेल, असे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये, महापालिकेने सुरुवातीला रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (RSIIL) ला शहरातील आठ प्रभागांमधील २१२ रस्त्यांचे काम करण्यासाठी टेंडर दिले होते. परंतु, अपुऱ्या प्रगतीमुळे १६८७ कोटी रुपयांचा करार ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आणला. त्यानंतर कंपनीला ६४.६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मात्र हा दंड महापालिकेने अद्यापपर्यंत वसूल केला आहे, असे दाखवणारा करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले.