नाशिक (Nashik) : राज्याच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयाने जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत देण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनांच्या देयकांची फाईल लेखा व वित्त विभागात जाण्याऐवजी पाणी व स्वच्छता विभागाच्या लेखाधिकारी यांनी तपासण्याच्या सूचना दिल्या होता. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेने मंत्रालयाने ठरवून दिलेला फायलींचा प्रवास कायम ठेवतानाच त्यात लेखा व वित्त विभागात तसेच मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे फाईल पाठवण्याचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत पाणीपुरवठा मंत्रालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेने आपल्या स्तरावर केलेल्या बदलामुळे टेबलांची संख्या २६ झाली असल्याने पाणीपुरवठा मंत्रालयाने १३ दिवसांमध्ये देयक देण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी करणे अवघड दिसत आहे.
राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून राज्यात जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचा ठेकेदारांवर दबाव असताना जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर देयके मिळण्यास उशीर होत असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत. जिल्हा परिषदेत देयकांची एक फाईल २३ टेबलांवर फिरत असल्याने देयक तयार करणे ते ठेकेदाराच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने मागील महिन्यात स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा कालावधी कमी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर देयके देण्याच्या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी मंत्रालयस्तरावरून सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून देयकांची फाईल १७ टेबलांवरून जाईल व देयक १३ दिवसांमध्ये ठेकेदाराच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, अशा सूचना दिल्या. तसेच त्याचे वेळापत्रकच जाहीर केले होते.
मात्र, या नव्या निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाला पूर्णपणे वगळण्यात येऊन केवळ जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला होता. मुळात जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक सल्लागार असतात. त्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना वगळून जिल्हा परिषदेला कोणताही आर्थिक निर्णय घेता येत नाही. यामुळे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात या देयकांच्या फायली पुन्हा लेखा व वित्त विभागात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देयकांच्या प्रवासात लेखा व वित्त विभागाचे सहा टेबल वाढले आहे. तसेच जलजीवनच्या प्रकल्प संचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी यांच्या टेबलावरून दोनदा फाईल जाणार असल्याने आता देयके फिरवण्याच्या टेबलांची संख्या २६ झाली आहे. यामुळे १३ दिवसांमध्ये देयके देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अशक्य आहे. ठेकेदारांना किमान दिवाळीच्या तोंडावर वेळेत देयके मिळण्याची निर्माण झालेल्या आशेवर या निर्णयामुळे पाणी फिरले आहे.
