नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे कोरोनाकाळातील तब्बल 226.26 कोटींचे शुल्क शासनाने मंजूर केले नाही. यामुळे खासगी संस्था चालक आदिवासी शिक्षण विभागाकडे चकरा मारत आहेत. या शिक्षण संस्था आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास व भोजनाचा खर्च करतात व आदिवासी विकास विभाग ती रक्कम संबंधित संस्थांना अदा करते.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाकडून मोफत नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्याची योजना 2014 पासून राज्यात राबवली जात आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील 148 शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.
या विद्यार्थ्यांचा राहण्यापासून ते शैक्षणिक फी, भोजन, शालेय साहित्य याचा सर्व खर्च आदिवासी विकास विभागातर्फे करण्यात येतो. विभागाकडून सुमारे सरासरी 60 हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी ‘खर्च’ केला जातो. वर्षाला अंदाजे 350 कोटी रुपये शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खर्च करत असते. राज्यात या शाळांमध्ये सद्यःस्थितीत 50 हजाराच्या आसपास विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात शाळा व महाविद्यालये कधी चालू तर कधी पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात आले. यावेळी शाळांच्या संस्थाचालक यांच्याकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापोटी अनुदानाची मागणी करण्यात आली. यावेळी वित्तविभागाने शाळा बंद असताना अनुदान का द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने हे अनुदान थकले आहे.
कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात आले आहे, शैक्षणिक साहित्य देखील पुरविण्यात आले असा मुद्दा संस्थाचालकांनी मांडला. त्यामुळे किमान 80 टक्के अनुदान हे मिळावे, अशी मागणी शैक्षणिक संस्थांनी केलेली आहे. मात्र, शासनाने 2020-21 मध्ये 25 टक्के रक्कम वितरित केली. तर, 30 टक्के निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच 2021-22 वर्षातील 30 टक्के शुल्क वितरीत केलेले आहे.
उर्वरित शुल्क वितरित करण्यापूर्वी या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांची किती उपस्थिती होती, याची पडताळणी करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. ही पडताळणी केल्यानंतर उर्वरित निधी वितरित केला जाणार असून तोपर्यंत आदिवासी विकास विभागाने 2020-21 व 2021-22 या दोन शैक्षणिक वर्षांचे उर्वरित शुल्क 226.26 कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली आहे.
