नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांना २०२१-२२ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता देताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने गावाची गरज, तेथील सध्याची व्यवस्था, नवीन योजनेतून उभारण्यात येणारी कामे, त्यासाठी जागेची उपलब्धता याबाबींची काळजी घेतली नाही. त्याचा फटका आता जलजीवन मिशनमधील कामे सुरू करताना ठेकेदारांना बसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या १२८२ योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया संपून देऊन जवळपास दीड महिना उलटूनही अद्याप १५१ कामांना प्रत्यक्ष सुरवात झालेली नाही. अनेक गावांच्या पाण्याच्या गरजेप्रमाणे योजनेचा आराखडा नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींनी तक्रारी केल्या आहेत. यामुळे अखेर जिल्हा परिषदेने कामांबाबत तक्रारी असलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी, ठेकेदार यांच्या तालुकानिहाय बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. यापूर्वी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ही संख्या १८५ होती. त्यानंतर महिनाभरात केवळ ३४ योजना सुरू होऊ शकल्या आहेत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जलजीवन मिशनमधून १२९२ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. त्या सर्व नळपाणी पुरवठा योजनांना २०२२-२३ या वर्षात ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचना होत्या. प्रशासकीय मान्यता देणे व कार्यारंभ आदेश देणे ही दोन्ही ठराविक मुदतीत करण्याच्या सूचना असल्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ठेकेदारांनी तयार केलेल्या आराखड्यानुसार योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या व त्याप्रमाणेच टेंडर प्रक्रिया राबवून १२८२ कामांना कार्यारंभ आदेश दिले. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम करतान अनेक ठिकाणी उद्भव विहिरींना जागा निश्‍चित केलेल्या नाहीत.
काही ठिकाणी जलसंपदा विभागाकडून पाणी उचलण्यासाठी पाणी आरक्षित केलेले नाही. काही ठिकाणी जलकुंभ निश्‍चित केलेली जागा खासगी असून जागा मालकाकडून परवानगी घेतलेली नाही, असे चित्र आहे. एवढेच नाही, तर काही गावांमध्ये यापूर्वीच्या योजनांमधून केलेल्या विहिरींची खोली वाढवणे प्रस्तावित केले आहे. त्या गावांमधील ग्रामपंचायतींनी या प्रकाराला विरोध केला असून नवीन उद्भवस्त्रोत करण्याची मागणी केली जात आहे. जुन्या योजनेतून पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने नवीन योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांना नवीन उद्भव नसेल, तर पाणी अपुरे पडणार व योजना अपयशी ठरणार असे ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे. यामुळे चुकीचे आराखडे तयार करून गावाची गरज भागवू न शकणाऱ्या या नवीन योजनांना ग्रामपंचायतींनी विरोध केल्याचे दिसत आहे.
चांदवड, निफाड, पेठ आदी तालुक्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांचे आराखडे चुकीच्या असल्याच्या तक्रारी सर्वाधिक आहेत. या तक्रारींचे निराकरण झाल्याशिवाय काम सुरू होऊ न देण्याची भूमिका त्या गावांनी घेतली आहे. आतापर्यंत पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलस्वराज्य, भारत निर्माण, मुख्यमंत्री पेयजल आदी योजना राबवल्या गेल्या. मात्र, या योजना केवळ तयार झाल्या, पण त्यांचा प्रत्यक्ष काहीही फायदा झाला नाही. आता जलजीवनमधून १४४३ कोटींच्या योजना जिल्हा परिषद राबवत असून त्या योजना अपयशी ठरल्यानंतर सरकार पुन्हा निधी देणार नाही व ही गावे तशीच तहानलेली राहतील, अशी ग्रामपंचायतींची भूमिका आहे. यामुळे तक्रारी असलेल्या १५१ गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक, संबंधित ठेकेदार यांच्यासह तालुकानिहार पंचायत समित्यांमध्ये बैठका घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. पुढील आठवड्यापासून या बैठकांमधून तोडगा काढला जाऊन कामे मार्गी लावली जाणार आहेत. या योजना पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. यामुळे तोपर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासन व ठेकेदार यांच्यासमोर आहे.
केवळ नोटरी करून खोदणार विहिरी
काही ठिकाणी उद्भव विहिरींसाठी शेतकरी जागा देत आहेत. सरकारी काम करताना ती जागा संबंधित विभागाच्या नावावर असावी, असा नियम आहे. मात्र, उद्भव विहिरींसाठी शेतकरी जमीन विकत द्यायला तयार नाहीत. ते केवळ नोटरी करून जागा ग्रामपंचायतीला दिली, असे लिहून देत आहेत. जमीन हस्तांतरणासाठी नोटरी करणे ही कायदेशींर बाब नाही. यामुळे भविष्यात संबंधित जागा मालकाने अथवा त्यांच्या वारसाने जागेवर हक्क दाखवला, तर संपूर्ण गावाची पिण्याची अडचण निर्माण होऊ शकते. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या नोटरींचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
