नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवणारा व १४ वर्षापासून रखडलेला किकवी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात वन विभागास एनपीव्ही रक्कम देण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार वनविभागास ही रक्कम दिल्यानंतर आता किकवी धरण मार्गी लागू शकणार आहे.
त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील ब्राम्हणवाडे येथे किकवी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धरणाची १५९६ दलघफू साठवण क्षमता असून ते सर्व पाणी नाशिक शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पुरवले जाणार आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी २८३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१२ ला पाटबंधारे विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक कार्यालयाकडून धरणाच्या आराखड्यास मंजुरीही दिली. त्यानंतर या धरणाच्या कामाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. नाशिक महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यात पाणी उपलब्धतेबाबत झालेल्या करारानुसार २०२१ पर्यंत किकवी धरणातून ११०० दलघफू पाणी मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र, या धरणाबाबत मधल्या काळात काहीही प्रगती न झाल्यामुळे इतर धरणांमधील सिंचनाच्या पाण्यावर त्याचा बोजा पडत आहे.
नाशिक शहरास प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होत असून उर्वरित मुकणे व दारणामधून पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर धरणावर शेतीसाठी आरक्षण असल्यामुळे भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येला गंगापूर धरण अपुरे पडणार आहे. दारणा धरणातून भविष्यातील वाढीव नाशिकला पाणीपुरवठा करण्यास मर्यादा असून मुकणे धरणातून केवळ १.५ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. यामुळे २०४१ पर्यंतच्या नाशिक शहराला पिण्याच्या पाणी पुरवण्यासाठी किकवी धरण प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र,ज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर किकवी धरणाबाबत काहीही प्रगती झाली नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर किकवी धरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मात्र, त्याबाबत फारशी प्रगती झाली नाही.
राज्य सरकारच्या २०२२-२३ च्या अर्थकसंकल्पाच्या व्हाईटबुकमध्ये किकवी धरणाचा समावेश करून त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच किकवीचा सुधारित प्रकल्प अहवाल २०२१-२२ च्या दरसूचीनुसार तयार करून ११ जानेवारीस २०२२ रोजी तो राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला. तांत्रिक सल्लागार समितीने २७ एप्रिलला या प्रकल्पाबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी वन विभागाकडे ३६.५७ कोटी रुपये एनपीव्ही रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने यापूर्वीच वन विभागाला एनपीव्ही रक्कम देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, असे पत्र शासनास दिले होते. दरम्यान राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंती खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेऊन किकवी धरणासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य तांत्रिक समितीच्या मंजुरीशिवाय हा प्रकल्प मार्गी लागणे शक्य नाही व या समितीने राज्य सरकारला आधी वनविभागास १७२ हेक्टर जमिनीच्या पोटी ३६.५७ कोटी रुपये जमा करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात या रकमेची तजवीज केली आहे.
