नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभाग व इतर प्रादेशिक विभागांचा अखर्चित निधी दरवर्षी मार्चमध्ये राज्य सरकारला परत करावा लागतो. मात्र, त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची (DPC) प्रतिमा मलीन होऊ नये म्हणून या निधीचे पुनर्नियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या (ZP) विविध विभागांकडे वर्ग केला जातो. मात्र, कधी कधी जिल्हा परिषदेने मागणी केली नसतानाही तो निधी वर्ग केला जातो. याच पद्धतीने मागील वर्षी ३१ मार्चला वर्ग करण्यात आलेल्या नऊ कोटी रुपयांच्या बेवारस निधीमुळे जिल्हा परिषदेसमोर मोठे धर्मसंकट उभे केले आहे.
या नऊ कोटींच्या निधीतून चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नियोजन केले असले, तरी मार्च अखेर येऊनही त्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश दिले नाही. यामुळे अखर्चित निधी परत करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून परस्पर जुगाड केले जात आहे. कोणत्याही नियमांचा आधार नसलेल्या या जुगाडास जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता न मिळाल्यास हा निधी खर्चाचा अनियमित खटाटोप बांधकाम विभागाच्या अंगलट येण्याचा धोका अधिक दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी पुनर्नियोजनातून मागणी केली नसताना आदिवासी विकास विभागाने शासनाला परत जाणारा नऊ कोटी रुपये निधी ३१ मार्चला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे वर्ग केला.
खरे तर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाला पुनर्नियोजनातून निधीची गरज असल्यास ते जिल्हा नियोजन समितीला कामांची यादी देतात व निधी उपलब्धतेनुसार पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हा नियोजन समिती निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाला कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन आयपास प्रणालीवर अपलोड करण्यास सांगते. त्यानंतर बीडीएस प्रणालीद्वारे तो निधी संबंधित विभागाच्या खात्यात वर्ग केला जाते.
मात्र, तसे काहीही न करता जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी विकास विभागाला नऊ कोटी रुपये अखर्चित निधी शासनाला परत जाऊ नये म्हणून आरोग्य विभागाच्या खात्यात परस्पर वर्ग केला.
आरोग्य विभागाने या निधीची मागणी केली नसल्याने त्यांनीही या बेवारस निधीबाबत काहीही हालचाल केली नाही. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर प्रत्येक विभागाकडील शिल्लक निधीचा आढावा पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयाकडून घेण्यात आला. त्यात हा नऊ कोटी रुपये निधी बेवारस पद्धतीने पडून असल्याचे आढळून आले.
जिल्हा नियोजन समितीकडूनही या निधीतून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची वारंवार मागणी केली जात होती. यामुळे आरोग्य विभागाने सुरगाणा तालुक्यातील उंबरठाण, पळसन, दिंडोरी तालुक्यातील निगडोळ व इगतपुरी तालुक्यातील नांदगाव सदो या चार गावांमध्ये प्राथमिक आरेाग्य केंद्रांच्या नवीन बांधकामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. मात्र, यातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुस्थितीत असून, त्या इमातरींचे निर्लेखन केलेले नसल्यामुळे त्यांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नसल्याचे समोर आले.
त्यामुळे पुन्हा मागच्या तारखेने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्या दोन इमारतींचे निर्लेखनास मान्यता दिल्याचा ठराव करून घेतला व या कामांना प्रशासकीय मान्यता जुलै २०२२ मध्ये दिल्याचे दाखवले.
हे सर्व सोपस्कार करता करता डिसेंबर संपला व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यामुळे फेब्रुवारीत टेंडर प्रसिद्ध केले. आतापर्यंत त्यातील उंबरठाण व पळसन या दोन प्राथमिक आरेाग्य केंद्रांच्या इमारतींचे टेंडर पूर्ण होऊन ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, निगडोळ व नांदगाव सदो येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अद्याप कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत.
प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी दोन कोटी २५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षभरात एवढे उपद्वयाप केले, पण केवळ पंधरा दिवसांमध्ये हा निधी खर्च झाला, असे कागदोपत्री दाखवता येणार नाही, यामुळे बांधकाम विभागाची आणखी चिंता वाढली.
यामुळे निधी परत गेला नाही पाहिजे, यासाठी त्यांनी नवीन कल्पना समोर आणली. त्यानुसार या नऊ कोटींच्या निधीतून साधारणपणे एक कोटी रुपये निधी खर्च होईल, असा अंदाज करून उर्वरित आठ कोटी रुपये परत जाणार नाही, यासाठी आरोग्य विभागाच्या इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची दुरुस्ती याच आठ कोटींच्या निधीतून करण्याचे जुगाड करण्याचे ठरले.
त्यानुसार आरोग्य विभागाने आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घाट घातला जात आहे. आता मार्च संपण्यास केवळ दहा दिवस उरले असून या कामांना मागील तारखेने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे दाखवून त्यांचे वाटप काम वाटप समितीवरून दाखवून ३१ मार्चच्या आता हा निधी खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखवण्याचे हे जुगाड करताना जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन व त्याचा खर्च करण्याची पद्धत याचा विचार करण्याची साधी तसदीही बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद घेत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीचे काय?
जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातून निधी वितरित करण्यापूर्वी आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्यास सांगते. त्यानंतर बीडीएस प्रणालीवर निधी वितरित करते. त्याचप्रमाणे या निधीतून दिलेल्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेत बदल करायचा असल्यास अथवा काम बदल करायचे असल्यास त्या आधी ठोस कारण देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतलेली नाही व परस्पर चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता कायम ठेवून तो निधी इतर कामांसाठी खर्च करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, यातून मोठी अनियमिता होण्याचा धोका असून लेखा व वित्त विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकार अधिकारी याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकारी आता शेवटच्या दहा दिवसांमध्ये या कामांत बदल करण्यास मान्यता देणार किंवा नाही, यावर या निधीचे भवितव्य ठरणार आहे.
शेवटच्या क्षणी धावपळ का?
निधी वेळेत खर्च करणे हे संबंधित विभाग व बांधकाम विभाग यांची जबाबदारी आहे. मात्र, वर्षभर काहीही हालचाल करायची नाही व निधी खर्च करण्याच्या नावाखाली शेवटच्या पंधरा दिवसांमध्ये काम न करताच बिले काढून घेण्याची पद्धत जिल्हा परिषदेसाठी नवीन नाही. त्यामुळे या प्रकरणातही शेवटच्या दहा-पंधरा दिवसांमध्ये होत असलेल्या गतिमान हालचाली या केवळ बिले काढून घेण्यासाठी तर नाही ना, असा संशय व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणातील अनियमितता
- मागणी नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या खात्यात नऊ कोटी रुपये वर्ग
- इमारतींचे निर्लेखन नसताना प्रशासकीय मान्यता दिल्या व कागदोपत्री नंतर दुरुस्ती करून घेतली.
- प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामासाठी निधी खर्च न करता दुसऱ्या कामांसाठी निधी खर्च करणार
- जिल्हा नियोजन समितीचा निधी असूनही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता परस्पर कामांमध्ये बदल करण्याचा घाट
