नाशिक (Nashik) : राज्यात सध्या नगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असून जानेवारी अखेरपर्यंत जिल्हा परिषद व महानगर पालिका यांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता असणार आहे. या परिस्थितीत जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने ९०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे. या कामांना सप्‍टेंबर अखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने दिलेले असताना प्रत्यक्षात केवळ ५० टक्के निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार आहे. त्यावेळी निधी खर्चासाठी केवळ दोन महिने उरणार असल्याने जिल्हा परिषद वगळता इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांचा निधी अखर्चित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी नियोजनाचा आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, विजय शिंदे, दत्ता आव्हाड आदी उपस्थित होते.
नाशिक जिल्ह्याला ९०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. यातील ४५१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत १६९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.
यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना (कृषी, बांधकाम, वन, जलसंधारण, जलसंपदी, नगरविकास आदी) कळवलेल्या नियतव्ययातील केवळ ७० निधीचेच नियोजन करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या ४४२ कोटींच्या नियतव्ययातून जिल्हा परिषदेने तोंडी सूचनांनुसार ३०९ कोटींचे नियोजन केले. त्यापैकी जवळपास १८५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. इतर कार्यान्वयीन यंत्रणानी जवळपास २६६ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, असे या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार समोर आले आहे.
नियोजन विभागाच्या १ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील कामांना सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश आहेत. यामुळे या उर्वरित कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी नियोजन विभागाची नव्याने मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
त्यातच निवडणूक आचारसंहितांचा कालावधी वगळता आता उर्वरित निधीचे नियोजन करणे व त्या निधीतील कामे पूर्ण करणे यासाठी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांचा कालावधी हातात आहे. यामुळे जिल्ह प्रशासनासमोर हा निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान आहे.