मुंबई (Mumbai): मुंबईतील सर्व उड्डाणपुलांच्या रस्त्यांवरील खड्डे, खडबडीतपणा आणि अडथळे लवकरच दूर होणार आहेत. कारण सर्व उड्डाणपुलांवरील रस्त्यांचे रिसरफेसिंग करण्याचे आदेश उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीसह सर्व संबंधित यंत्रणांना अत्यंत महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या पृष्ठभागावर (रिसरफेसिंग) तातडीने नवीन थर टाकण्यात यावा आणि हे काम येत्या फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण व्हावे. रस्त्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारची गुणवत्ता कमी पडू नये यासाठी, नगरविकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली तज्ज्ञांचा एक विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
शिंदे यांनी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, मुंबईतील सर्व उड्डाणपुलांची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, पावसाळा संपल्यामुळे आता कोणतीही दिरंगाई न करता, मुंबईतील सर्व उड्डाणपुलांच्या रस्त्यांवर नवीन थर टाकण्याचे (पृष्ठभाग बदलण्याचे) काम तातडीने सुरू करावे. हे सर्व महत्त्वाचे काम येत्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी दिले आहे.
एमएसआरडीएकडे असलेले पाच आणि एमईपीकडे असलेले १९ असे एकूण २४ उड्डाणपूल सध्या मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, हस्तांतरणाची वाट न पाहता, या सर्व पुलांच्या रस्त्यांचा पृष्ठभाग तातडीने बदलून त्यांना गुळगुळीत करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या ४२ उड्डाणपुलांची दुरुस्ती देखील तत्काळ हाती घ्यावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. देशातील या महत्त्वाकांक्षी पुलाच्या (अटल सेतू) पृष्ठभागावरही नवीन थर टाकण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
ज्या ठिकाणी रस्त्याचा पृष्ठभाग खडबडीत झाला आहे किंवा खड्डे पडले आहेत, अशा ठिकाणी केवळ तात्पुरते डागडूजी न करता, रस्त्यावरील जुने थर काढून तातडीने रस्ता गुळगुळीत करावा. हे काम युद्धपातळीवर पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण दुरुस्ती कामावर नगरविकास विभागाकडून बारीक लक्ष ठेवले जाईल. यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेला एक स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचा दर्जा उच्च पातळीवर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड आदी उपस्थित होते, तर मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.