नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ताळमेळ सादर केला नाही. यामुळे आरोग्य विभागाच्या निधीतून नेमकी कोणती कामे सुरू आहेत? कोणती कामे पूर्ण आहेत व कोणत्या कामांना निव्वळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, याची माहिती खुद्द आरोग्य विभागालाच सादर करता येत नाही. यामुळे सलग दुसर्या वर्षी या विभागाने सादर केलेला ताळमेळ मंजूर झालेला नाही. यामुळे या विभागाला यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग हा विभाग कसा करतो, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी काहीही कारवाई करीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांना दरवर्षी मेमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्यय कळवला जातो. त्यानुसार संबंधित विभाग त्यांच्याकडील सुरू असलेल्या कामांसाठी लागणारा निधी म्हणजे दायीत्व निश्चित करून नियतव्ययातील त्या निधीतून दायीत्वाची रक्कम वजा करून उरलेल्या निधीच्या दीडपट निधीतून नवीन कामांचे नियोजन करीत असतो. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारती, इमारतींची दुरुस्ती, उपकेंद्रांची दुरुस्ती आदींसाठी निधी दिला जातो. आरोग्य विभागाला २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी क्षेत्रासाठी अनुक्रमे १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. आरोग्य विभागाच्या आदिवासी भागातील कामांसाठी ३३.८८ कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ १०.४० कोटी रुपये मिळाले. यामुळे आदिवासी भागातील कामांचे २२.४८ कोटींची दायीत्व निर्माण होऊन नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कोणतेही काम करण्यात आले नाही.
दरम्यान पुनर्विनियोजनाच्या निधीतून ३१ मार्च २०२३ ला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी भागातील कामांसाठी ४.७० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. आदिवासी भागातील कामांसाठी आधीच २२.४८कोटींचे दायीत्व असतानाही आरोग्य विभागाने ४.७० कोटींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी विरोध केल्याने तो निधी सुरू असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आला. या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागाकडून कळवल्या जात असलेल्या नियतव्ययात मोठी कपात झाली आहे. आदिवासी व बिगर आदिवासी भाग मिळून २२.७५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययानुसार आरोग्य विभागाने ताळमेळ करून व लेखा व वित्त विभागाकडे सादर केला.
मात्र, आरोग्य विभागाने मागील वर्षाचाच ताळमेळ सादर केला नसताना या वर्षाचा ताळमेळ कितपत तंतोतंत असणार, याबाबत वित्त विभागाला संशय आला. त्यामुळे त्यांनी अधिक बारकाईने तपासणी केली व त्याबाबतचे आक्षेप त्या फायलीवर मांडून फाईल परत पाठवली. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही आरोग्य विभागाने अद्याप नवीन ताळमेळ करून फाईल सादर केलेली नाही. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात सुरू असलेला सावळा गोंधळ समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतर सर्व विभागांनी त्यांचा ताळमेळ मंजूर करून घेत त्यांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या आहेत. असे असताना आरोग्य विभाग अद्यात ताळमेळच करीत आहे. त्यामुळे नियतव्ययानुसार नवीन कामांचे नियोजन करणे दुरच, अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान वेळेत निधी खर्च न केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला २.४९ कोटी रुपये निधी परत करण्याची नामुष्की आलेली आहे. यामुळे आधीच वाढलेले दायीत्व, वेळेत कामे पूर्ण न करणे यासारख्या समस्या असताना या विभागाला या खर्चाचा ताळमेळ लागत ही बाब गंभीर आहे. आरोग्य विभाग हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्या अंतर्गत येतो. या विभागाने सलग दोन वर्षे ताळमेळाबाबत उदासीनता दाखवूनही त्याबाबत प्रशासकांकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
