नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेला निधी मुदतीत खर्च न झाल्यामुळे ६५ कोटी रुपये अखर्चित निधी पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीला परत करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी तातडीने सर्व विभागप्रमुखांकडून अखर्चित निधीचा आढावा घेतला. यावेळी संबंधित विभागांनी बांधकाम, तर बांधकाम विभागाने जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत एकमेकांव खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी जिल्ह्यातील जवळपास २५ अंगणवाड्यांना जागा नसल्यामुळे बांधकाम करता आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी बांधकाम विभाग व संबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता देणारे विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे बैठकीतून समोर आले.
नाशिक जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ५५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत होती. या मुदतीत ४८६ कोटी रुपयांची देयके मंजूर केली असून उर्वरित ६५ कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे.
जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी ९५ टक्के निधी खर्च केला असताना यावर्षी केवळ ८८ टक्के निधी खर्च झाल्यामुळे या निधी अखर्चित राहण्याच्या कारणांची विचारणा करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सर्व संबंधित विभाग व तीनही बांधकाम विभागांचे कार्यकारी अधिकारी यांची आढावा बैठक बोलावली.
या बैठकीत महिला व बालविकास या विभागाच्या २५ पेक्षा अधिक अंगणवाड्यांसाठी जागा नसल्यामुळे त्यांचे बांधकाम रद्द करण्यात आले. यामुळे तो निधी परत जाणार असल्याचे बांधकाम विभागांकडून सांगण्यात आले. मात्र, अंगणवाड्यांच्या जागांचा प्रश्न वेळीच सांगितला असता, तर या निधीतील कामांमध्ये बदल करून इतर ठिकाणी अंगणवाड्या बांधकाम करता येणे शक्य होते, असा मुद्दा समोर आला. तशीच परिस्थिती शिक्षण विभागाची होती.
अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या निधीतूनही नवीन वर्गखोल्या मंजूर केल्या जातात. तसेच त्याच ठिकाणी सीएसआर निधीतूनही शाळांचे बांधकाम केले जाते. यामुळे तेथे वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले नसल्याचे बांधकाम विभागांनी सांगितले. तसेच काही ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांसाठी जागा मिळाली नसल्याचे बांधकाम विभागांनी सांगितले. मात्र, याबाबत प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाला काहीच माहिती नव्हती. यामुळे बांधकाम विभाग व इतर विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले.
यामुळे यापुढे प्रशासकीय मान्यता देतानाच नवीन कामांसाठी जागा उपलब्ध आहेत किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी. जागा नसल्यास परवानगी देऊ नये. तसेच कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही जागेचा प्रश्न असल्यास बांधकाम विभागाने तातडीने संबंधित विभागाला माहिती द्यावी व त्या विभागानेही तातडीने काम बदल करावा, म्हणजे निधी अखर्चित राहण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आल्या.
