मुंबई (Mumbai) : राज्यातील अतिवरिष्ठ नेत्याच्या आदेशावरून तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचे ॲम्ब्युलन्स सेवेचे (Dial 108) टेंडर (Tender) शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने पुण्यातील सुमित फॅसिलिटीज, बीव्हीजी आणि एसएसजी ट्रान्स्पोर्ट सॅनिरटेरिया या कंपन्यांना दिले. सुमारे १० हजार कोटींच्या या टेंडरमध्ये साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा (Tender Scam) झाल्याचे टेंडर घेण्यासाठी पुढे आलेल्या काही कंपन्यांनीच दाखवून दिले. त्यातील काही कागदपत्रे मिळवून 'टेंडरनामा'ने हा टेंडर घोटाळा उघडकीस आणला. हे टेंडर कोणासाठी काढले, ठेकेदार (Contractor) कोण राहणार, त्यात कोणत्या नेत्याचा हात आहे, टेंडर किती कोटींनी, कसे आणि कधी फुगवले? हे सगळे 'टेंडरनामा'ने उजेडात आणले.
या दणक्याने हबकलेल्या आरोग्य खात्याने 'टेंडर'च्या अटी-शर्तीमध्ये फिरवाफिरवा केली. सरकारच्या या 'बनवाबनवी'कडेही 'टेंडरनामा'ने लक्ष वेधले. या घोटाळ्यावरून राजकारणही तापले आहे. या प्रकरणावरून विरोधी नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची तोफ डागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही ॲम्ब्युलन्स घोटाळा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणाची 'फाइल' मीडियापुढे आणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवारांनी सरकारमधील मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले.
त्यानंतर काही तासांतच राज्याच्या आरोग्य खात्याने ठेकेदारांची बाजू घेत, या टेंडरमध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. टेंडरच्या रकमेत फुगवटा नाही. ठेकेदार कंपन्यांना नवा पैसाही ॲडव्हान्स दिलेला नाही, असा खुलासा केला आहे. हा प्रकार म्हणजे, सुमित फॅसिलिटिज, बीव्हीजी, एसएसजी ट्रान्स्पोर्ट सॅनिरटेरिया या ठेकेदार कंपन्यांचे 'पाप' झाकण्याचे काम सरकार करीत असल्याचे स्पष्ट आहे. तरीही, या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 'ॲम्ब्युलन्स घोटाळा' सत्ताधारी आणि ठेकेदार कंपन्यांच्या मानगुटीवर बसणार आहे.
सरकारचा दावा
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठीच्या रुग्ण्वाहिका खरेदी संदर्भातील संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया प्रचलित नियम व धोरणानुसार अत्यंत पारदर्शकप्रमाणे राबविण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झालेली नाही, असे सरकारने केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
