नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १५ एप्रिल २०२४ पर्यंत जलजीवन मिशन अतर्गत एकूण मंजूर कामांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे करून राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडी घेतली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या १२२२ योजनांपैकी ६१३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असून जवळपास नाशिक एवढ्याच म्हणजे १२३९ पाणी पुरवठा योजनांची संख्या असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेच्या केवळ १४३ योजना पूर्ण झालेल्या आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेने पन्नास टक्क्यांपेक्षा योजना पूर्ण करून राज्यात आघाडी घेतल्यामुळे राज्यस्तरावरील आढावा बैठकीत नाशिक जिल्हा परिषदेचे कौतुक करण्यात आले.
केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे ध्येय समोर ठेवून जलजीवन मिशन योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीमधून अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून २६ हजार ७८४ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३३ हजार ८१८ योजनांना मंजुरी दिली आहे. या सर्व योजनांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत होती. त्यानंतर या योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील रिक्त जागा, उपअभियंता, शाखा अभियंता यांची मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे यामुळे या योजनांसाठी सर्व्हे करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे यात मोठ्याप्रमाणाव त्रुटी राहिल्या. चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकांच्या आधारे मुदतीत टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्या. मात्र, कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर काम सुरू करताना ठेकेदारांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला.
उद्भवविहिरींचे ठिकाण निश्चित न करणे, धरण अथवा कालव्यांमधून पाणी उचलायचे असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेतलेली नसणे, जलकुंभासाठी जागा निश्चित नसणे आदी कारणांमुळे ठेकेदारांना काम सुरू करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. यामुळे राज्यभरात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत. सरकारने ठरवून दिलेल्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच्या मुदतीत केवळ सरासरी २५ टक्के योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या आहेत. राज्यातील ३३८१८ योजनांपैकी साधारणत: साडेआठ हजार योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्याचे आढावा बैठकीत समोर आले. या योजना जागेवर पूर्ण झालेल्या असल्या तरी त्यातील फार थोड्या योजनांचे संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरण झाले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या योजना आधी ठरलेल्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने या योजनांना आता सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, राज्यातील सध्याच्या योजनांची स्थिती बघता पुढच्या पाच महिन्यांमध्ये सर्व योजना पूर्ण होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे दिसत आहे.
राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने नुकतेच जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला असता त्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १२२२ योजनांपैकी ६१३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केले असल्याचे आढळून आले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने १२३९ योजनांपैकी केवळ १४३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केल्या आहेत. त्याप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ६२२ योजनांपैकी २८९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील १३५४ योजनांपैकी केवळ १५७ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातील ८३० योजनांपैकी केवळ ८७ योजना पूर्ण असून नंदूरबार जिल्हयातील २६०५ योजनांपैकी ३८७ योजना पूर्ण आहेत.
