नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) बांधकाम विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी एक क्लब टेंडर (Tender) पचवल्यानंतर आता जलसंधारण या दुसऱ्या विभागाने क्लब टेंडरची तयारी चालवली आहे. यासाठी या विभागाने लेखा व वित्त विभागाला डावलून थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे फाईल पाठवली. त्यांनी फाईल वित्त विभागाकडून येऊ द्या, असा शेरा मारून फाईल परत पाठवल्यानंतर आता ती फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवली आहे.
जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभाग अंतर्गत येत असल्याने सर्व विभागांनी ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णयाप्रमाणे काम करणे बंधनकारक असताना जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडून मृद व जलसंधारणच्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन दिशाभूल केली जात आहे. जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्दित प्रशासनावर पदाधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याने अधिकारी मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ऑक्टोबरमध्ये मूलभूत सुविधांच्या २५१५ या लेखाशीर्षाखाली सिन्नर तालुक्यातील आठ कोटींच्या २० कामांचे टेंडर क्लब करून त्याच अंमलबजावणी केली. मुळात ग्रामविकास विभागाने कोणत्याही कामांचे टेंडर क्लब करू नये, असे स्पष्ट केले असताना प्रशासकांच्या काळात अधिकारी बिनधास्तपणे अनियमितता करीत असल्याचे मागील पावणेदोन वर्षांमध्ये आढळून आले आहे.
बांधकाम विभागाचे टेंडर क्लब करण्याची अनियमितता पचलेली बघून इतर विभागांमध्येही टेंडर क्लब करण्याचा पायंडा पडण्यास सुरवात झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला २७०२ या लेखाशीर्षाखाली जिल्हा नियोजन समितीला कळवलेल्या नियतव्ययानुसार मालेगाव तालुक्यातील २ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या नऊ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही सर्व कामे दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची असल्याने त्यांचे ई टेंडर राबवले जाणार आहे. यासाठी जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पाच कामांचे एकच टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेत त्याची फाईल मंजुरीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवली.
टेंडरबाबतची कोणतीही फाईल विभागाकडून प्रथम लेखा व वित्त विभागात पाठवणे बंधनकारक असताना त्यांनी थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवल्याने त्यांनी वित्त विभागातून फाईल येऊ द्यावी, असा शेरा मारत ती फाईल परत पाठवली. त्यानंतर जलसंधारण विभागाने ती फाईल वित्त विभागाकडे पाठवली आहे.
या टेंडर क्लब करण्याबाबत जलसंधारण अधिकारी रवींद्र सूर्यवंशी यांना विचारले असता त्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे या कामांचे क्लब टेंडर केले असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येत असून ग्रामविकास विभागाने कोणत्याही कामांची टेंडर क्लब न करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानंतरही जलसंधारण विभागाकडून सोयीसाठी मृद व जलसंधारणच्या शासन निर्णयाचा दाखला दिला जात आहे.
याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मला याबाबत माहिती नाही, माहिती घेते, असे सांगितले. यामुळे प्रशासकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारी परस्पर निर्णय घेत असल्याचेही दिसून येत आहे.
