नाशिक (Nashik) : इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला सिन्नर तालुक्यातील सेझसाठी (SEZ) दिलेल्या जमिनींपैकी पहिल्या टप्यात ५१३ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील विकसित न केलेल्या जमिनी परत घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. दरम्यान यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनातही आमदार तांबे यांना याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेच उत्तर दिले होते. दरम्यान इंडियाबुल्सला दिलेली जमीन अठरा वर्षांपासून पडून असून, दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यात उद्योगांसाठी जागा शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे.
अवर्षणग्रस्त सिन्नर तालुक्यात औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगाव येथे २००६ मध्ये 'सेझ' निर्मितीचा निर्णय झाला. शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने खरेदी केले. मात्र, गेल्या १८ वर्षांपासून ती जमीन पडीक आहे. त्याठिकाणी कोणतेही मोठे उद्योग उभे न राहिले नाहीत.
सरकारने एमआयडीसीच्या माध्यमातून औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ९०० हेक्टर जमीन भाडेतत्वावर दिली आहे. सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत.
दरम्यान, आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत इंडियाबुल्सच्या सेझबाबत प्रश्न उपस्थित करून सिन्नरमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 'इंडिया बुल्स'ने विशिष्ट मुदतीत भूखंडाचा विकास केलेला नसल्यामुळे ही जागा परत घेण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने कंपनीला नोटीस पाठविली असून सिन्नर व नाशिक न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येऊन जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले होते.
राज्य सरकारने संपादित केलेल्या १४०० हेक्टर जमिनीपैकी 'इंडिया बुल्स'ला बहुद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीसाठी १०४७.८२ हेक्टर जागा देण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने हे क्षेत्र विकसित केले नाही. त्यामुळे ही जागा परत घेणे आवश्यक आहे. याबाबत हे क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचे निर्देश औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सामंत यांनी दिली होती.
या भूखंडापैकी ४३३.०५ हेक्टर क्षेत्र 'इंडिया बुल्स रियलटेक'ला औष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीसाठी देण्यात आले होते. मात्र, हा प्रकल्पही बंद आहे. यामुळे ही संपूर्ण जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
दरम्यान आता हिवाळी अधिवेशनातही आमदार तांबे यांनी याबाबत प्रश्न विचारला असता उद्योगमंत्र्यांनी औष्णिक प्रकल्पास दिलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त ५१३ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले आहे.
इंडिया बुल्स रिअल टेक कंपनीला सेझसाठी दिलेल्या जमिनीवर उद्योग न उभारल्याने एमआयडीसीने गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न केले आहेत. मात्र, कायदेशीर बाबींचा आधार घेत कंपनीकडून जमीन परत करण्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे एमआयडीसीने १५ दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशान्वये नेमलेल्या निष्कासन अधिकाऱ्याद्वारे पुन्हा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या जमिनीचा ताबा एमआयडीसीला मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. याच आधाराने उद्योगमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत सेझसाठी दिलेली जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले आहे.
इंडियाबुल्स सेझ
- १०४७ हेक्टर क्षेत्र इंडिया बुल्सला हस्तांतरित
- इंडिया बुल्स रिअल टेकचा ४३३ हेक्टरवर औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प
- १३५० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प २०१३ पासून ठप्प
