नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेचे २०२४-२५ या वर्षाचे अंदाजपत्रक अर्थसमिती सभापती म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तयार केले व २७ फेब्रुवारीस त्यांनीच सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्ष म्हणून प्रशासक अशिमा मित्तल यांना सादर केले. या ५९ कोटींच्या अंदाजपत्रकास त्यांनी मंजुरीही दिली. मात्र, त्यांनीच सादर केलेल्या व त्यांनीच मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रात गेले आठ दिवसांपासून रोज नवनव्या गोष्टी समाविष्ट केल्या जात असल्यामुळे ना अर्थ समितीचे इतिवृत्त तयार झाले ना अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेचे अंदाजपत्रक तयार झाले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतरही त्यात अंदाजपत्रक मंजूर करणारी यंत्रणाच रोजे वेगवेगळ्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करीत आहे. या सर्व प्रकारात अंदाजपत्रकाचा पोरखेळ झाला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषदेचे २०२४-२५ या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी सुरवातीला २२ फेब्रुवारी हा दिवस निश्चित करण्यात आला. त्यात बदल करून २३ फेब्रुवारी निश्चित केला. मात्र, त्याचवेळी कर्मचारी क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन असल्यामुळे अंदाजपत्रक २७ फेब्रुवारीस सादर करून त्याला मंजुरीही देण्यात आली. दरम्यान सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रक सादर करून त्याला मान्यता घेण्यापूर्वी अर्थसमितीवर अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते. मात्र, सध्या सर्व विषय समित्या, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे अधिकार प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असल्यामुळे लेखा व वित्त विभागाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात अर्थसमिती सभापती म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच मान्यता दिली व सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्ष म्हणून त्यांनीच त्या अंदाजपत्रकात दुरुस्त्याही करून त्याला मान्यता दिली.
दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून या अंदाजपत्रकात त्यांना अनेक अपूर्णता वाटत आहेत. त्यांच्या कल्पनेतील अनेक योजना राहून गेल्यासारखे वाटत असल्यामुळे त्या संबंधित विभागाला रोज त्यात नवनव्या बाबी समाविष्ट करण्यासाठी सांगत असल्यामुळे आठ दिवस उलटूनही अंदाजपत्रक अंतिम होत नाही. यामुळे २७ फेब्रुवारीला घडले ते खरे होते की त्यानंतर आठ दिवस त्या अंदाजपत्रकात रोज नवनव्या बाबी समाविष्ट करून हे सर्व २७ फेब्रुवारीस केले आहे, असा आभास निर्माण केला,ते खरे असा प्रश्न जिल्हा परिषदेतील संबंधित घटकांना पडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीची कार्यशाळा समजल्या जातात. तेथे लोकप्रतिनिधींचा अवास्तव हस्तक्षेप वाढणार असल्याचे गृहित धरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासन प्रमुखपदी सनदी अधिकारी नेमले जातात. मात्र, प्रशासक काळात प्रशासनाकडूनच नियम मोडले जात असतील, तर नियमाने काम करावे, असे कोणी कोणाला सांगायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
इतिवृत्त रखडले
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसमितीने अंदाजपत्रक तयार करून ते सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यापूर्वी त्याचे इतिवृत्त तयार केले जाते व सर्वसाधारण सभेने अंदाजपत्रक मंजूर केल्यानंतर त्याचेही इतिवृत्त तयार केले जाते. मात्र, प्रशासक काळात अर्थसमितीने अंदाजपत्रक तयार केल्याचे इतिवृत्तच तयार केलेले नाही. तसेच सर्वसाधारण सभेनेही अंदाजपत्रकात मंजुरी दिल्याचे इतिवृत्त आठ दिवसांनंतरही तयार झालेले नाही. यामुळे त्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेल्या इतर विषयांचेही कामकाज इतिवृत्तअभावी रखडले असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. सध्या मार्च सुरू असून लोकशाही निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची चर्चा आहे. यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कामे मंजूर करण्याची घाई सुरू असताना केवळ प्रशासनामुळे कामे रखडल्याचे दिसत आहे.
