नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik ZP) प्रशासकीय कारकिर्दीत सेस निधीचा मनमानी पद्धतीने खर्च करण्याचा पायंडा सुरूच असल्याचे जिल्हा परिषद अधिकारी कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात क्रीडा स्पर्धेसाठी तरतूद असताना प्रशासनाने सुरुवातीला क्रीडा स्पर्धेसाठी दहा लाख रुपये तरतूद केली. ती कमी पडली म्हणून की काय आणखी आठ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
म्हणजे जिल्हा परिषद अध्यक्ष करंडक स्पर्धेसाठी केवळ 10 लाख रुपयांची तरतूद असताना प्रशासक कारकिर्दीत कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा स्पर्धेवर 18 लाख रुपये खर्चाचा घाट घातला आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी मिळावा म्हणून नागरिकांकडून उपकर वसूल केला जातो. त्याच करातील रक्कम कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या क्रीडा स्पर्धेवर उधळली जात असल्याचे दिसत आहे.
दरवर्षी जानेवारीत शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी अधिकारी क्रीडा स्पर्धां घेतल्या जातात. या स्पर्धांसाठी वर्गणी गोळा केली जाते अथवा प्रायोजक शोधून खर्च भागवला जातो. या स्पर्धांसाठी सरकार निधीची तरतूद करीत नाही. मात्र, सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासन कर्मचारी कल्याण निधीच्या नावाखाली क्रीडा स्पर्धेसाठी तरतूद करून सर्वसाधारण सभेतून मान्यता घेत असते. नाशिक जिल्हा परिषदेत गेल्या सात वर्षांपासून कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा झालेल्या नाहीत. यावर्षी प्रशासकीय कारकिर्दीत कर्मचारी, अधिकारी क्रीडा स्पर्धा घेण्याचा दहा लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मागील महिन्यात तयार करण्यात आला.
प्रशासक अशिमा मित्तल यांनी त्यास मंजुरी दिली. यामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सर्व कार्यालयांमध्ये क्रीडा स्पर्धेचे वातावरण आहे. स्पर्धेसाठी इच्छुक कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत सरावासाठी मैदानावर जाऊ लागले. अधिकारीही कर्मचाऱ्यांना खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. अनेक वर्षांच्या खंडानंतर स्पर्धा होत असल्याने जिल्हा परिषदेत काम कमी आणि स्पर्धेची तयारी अधिक सुरू असल्याचे वातावरण आहे. दरम्यान या स्पर्धेत खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, जेवण, ट्रॉफी, रोषणाई, म्युझिक व मैदान भाडे आदींसाठी खर्च केला जाणार आहे. क्रीडा स्पर्धेचा एकूण उत्साह बघून दहा लाख रुपये कमी पडतील, असे प्रशासनाला वाटल्याने त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी या स्पर्धेसाठी आणखी आठ लाख रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे. म्हणजे क्रीडा स्पर्धेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून 18 लाख रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 3200 शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी अध्यक्ष करंडक स्पर्धा घेतली जाते. या स्पर्धेत हजारो विद्यार्थी खेळतात, तरीही या स्पर्धेसाठी सेस निधीमधून केवळ 10 लाख रुपयांची तरतूद केली जाते. या अध्यक्ष करंडक क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडू घडवणे हा हेतू असूनही केवळ दहा लाखांची तरतूद करणारे प्रशासन स्वतःच्या मनोरंजनासाठी 18 लाख रुपये खर्च करणार असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागातील लोक सरकारी सेवेचा लाभ घेताना त्यांच्याकडून उपकर आकारला जातो व तो जिल्हा परिषदेला जमा केला जातो. या सेस निधीतून विकासाची कामे व्हावीत अशी अपेक्षा असताना प्रशासकीय कारकिर्दीत अधिकाऱ्यांसाठी 35 टॅब खरेदी करणे, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांसाठी मोजमाप साहित्य खरेदी करणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती करणे, जुन्या प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती करणे आदी बाबींवर सेस निधी खर्च केला जात आहे.
मागील महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातून जिल्हा परिषदेला पत्र आले होते. त्यात सेस निधीतून रस्ते दुरुस्तीसाठी तरतूद करण्यास सुचवले होते. मात्र, सेस नियोजन हा सर्वसाधारण सभेचा अधिकार असल्याचे सांगून तशी तरतूद करण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला. मात्र, वित्त विभाग आता कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेसाठी मुक्तहस्ते परवानगी देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन असून त्यांना या स्पर्धांबाबत चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्याची चर्चा आहे. यामुळे ही येथील परंपरा असल्याचा समज होऊन त्यांनी सेसमधून निधी खर्चाला परवानगी दिल्याचे बोलले जात आहे.
कर्मचारी कल्याण निधी योजनेतून क्रीडा स्पर्धांसाठी सेस निधी वापरता येतो. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषद कर्मचारी अधिकारी क्रीडा स्पर्धेसाठी सेसमधून निधीची तरतूद केली आहे.
- आनंद पिंगळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक
