मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांसाठी काढलेल्या ४५० किमीच्या ६०८४ कोटींच्या टेंडरमध्ये कंत्राटदारांना ४८ टक्के फायदा करुन दिला जात असल्याचा घणाघाती आरोप आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
स्वतःला विकलं तेवढं पुरे, मुंबईला विकू नका. मिंदे सरकार मुंबईला विकायला निघालंय, माझी मुंबई विकू नका, तिचं एटीएम करू नका; अशा शब्दात आदित्य ठाकरे राज्य सरकारवर कडाडले. मुंबईचा वापर एटीएम म्हणून करत आहेत म्हणत माझी मुंबई विकू नका, तिचं एटीएम करू नका अशा शब्दात आदित्य ठाकरे यांनी ताकीद दिली.
दरम्यान, आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या सीसी रोडच्या कामांवरील आरोपांवर मुंबई महापालिकेने खुलासा केला आहे. सध्या ३९७ किलोमीटरच्या कामांमध्ये अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया पार पडली असल्याचा खुलासा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी रस्त्याच्या कामाच्या कंत्राटावरून गंभीर आरोप केले.
खोके सरकारने मुंबई महापालिकेची लूट सुरू केली आहे. पाच हजार रस्त्यांचं कोटींचं टेंडर ही धुळफेक आहे. ४५० किमी ६०८४ कोटींचं टेंडर आहे, फेब्रुवारीत काम सुरु केलं तरी काम कधी होणार? मुंबईत कामं करण्याचा करण्याचा कालावधी हा १ ऑक्टोबर ते ३१ मे असा असतो कारण बाकीच्या कालावधीत पाऊस पडतो. पावसाळ्यानंतर सुरू झालेली कामं पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण केली जातात. मात्र आत्ता हाती घेतलेली काम पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण होतील का? याचा अभ्यास केला गेलेला नाही. तसंच या सगळ्या गोष्टी घडत असताना ४८ टक्के फायदा कंत्राटदारांना करून देण्यात आला आहे. महापालिकेत कोणतीही बॉडी नसताना महापौर किंवा लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकांनी ही कामं मंजूर कशी केली हा प्रश्न मुख्य आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मार्च २०२२ च्या २ हजार कोटींच्या कामाला ३ वर्ष लागणार हे त्यांनी सभागृहामध्ये सांगितलं. मग या सहा हजार कोटींच्या कामाला किती वर्ष लागणार? हे टेंडर स्क्रॅप करून रिकॉल करा ही आमची मागणी आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. छोट्या कंत्राटदारांकडून रस्त्याची गुणवत्ता योग्य पद्धतीने मिळत नसल्यानेच मोठ्या कंपन्यांनी सहभागी व्हावे अशा पद्धतीने पालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. याआधीच्या २०१८ च्या दरानुसार कंपन्यांनी सीसी रोडच्या टेंडर प्रक्रियेसाठी तितकासा सहभाग दाखवला नव्हता. परंतु नव्या दरांनुसार काही कंपन्यांनी या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद दिलेला आहे. २०२३ च्या दरांनुसार वाढीव १७ टक्क्यांची तफावत दिसते असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. परंतु टेंडर प्रक्रियेत रस्त्यांच्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने टेंडरच्या अटी आणि शर्थींमध्ये कोणतीही तडजोड केली नसल्याचा खुलासा पालिकेने केला आहे.
