नागपूर (Nagpur) : महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात जलयुक्त शिवार योजनेच्या (Jalyukt Shivar Yojana) कामात घोटाळे झाल्याच्या आरोपांमुळे शिंदे सेना-भाजपने ही योजना पुन्हा सुरू करताना चांगलीच खबरदारी बाळगली आहे. यातील तीन लाखांच्यावरील कामासाठी आता ई-टेंडर (E-Tender) बंधनकारक केली आहे. सोबतच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्थांना थेट कामे देण्यासही नकार देण्यात आला आहे.
तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली होती. पाच वर्षांत २५ हजार गावे जलयुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. जिल्हा नियोजन समितीतून याकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होती. शासनाच्या निधीसोबतच लोकसभागातूनही निधी उभारण्याच्या सूचना शासनाच्या होत्या. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीची सत्ता आली. जलयुक्त शिवारच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी असल्याच्या कारणावरून याची चौकशी करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले होते. लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून याची चौकशी करण्यात आली. कृषी, लघुसिंचन व महसूल विभागाचा समावेश या योजनेत होता. तीनही विभागाकडून सहकार्य न मिळाल्याने चौकशीला विलंब झाला.
दरम्यानच्या काळात राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीच्या सत्ता स्थापन केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे जाहीर केले. याबाबतचा शासनादेशही काढण्यात आला. अवर्षण प्रवण तालुक्यातील गावांना प्राधान्य द्यायचे आहे. कामावरील खर्चाची १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना लोकसहभागातून उभा केल्यावर ९० टक्के रक्कम शासनाकडून मिळेल. याच्या कामांवर ५ ते १० लाखापर्यंतचा खर्चा करता येणार आहे. तीन लाखांवरील कामे ई-टेंडरच्‍या माध्यमातून करावी, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था विचारात न घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे यांनाही आता स्पर्धा करावी लागणार असून ते यात किती टिकतील, हा मोठा प्रश्न आहे.
बांधकाम व इतर विभागाकडून १० लाखांवरील कामांसाठी ई-टेंडर काढण्यात येतात. त्या खालील कामे मजूर सहकारी संस्था, सोसायटी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांच्या विभागाकडून ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येते.
