नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) प्रशासकीय मान्यता देताना निधीची अल्पतरतूद केल्यामुळे राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालयांकडे गेल्या दीड वर्षांपासून जवळपास बारा हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत.
राज्य सरकारच्या येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनापूर्वी सर्व सरकारी ठेकेदारांची (Contractors) बैठक मुंबईत (Mumbai) घेणार असून, त्यात या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिले आहे. ठेकेदारांची संघटना असलेल्या बिल्डर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीची त्यांची सातारा (Satara) येथे भेट घेऊन देयके प्रलंबित असल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येची माहिती दिली. यावेळी चव्हाण यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यातील राज्य मार्ग, शासकीय इमारती यांची बांधकामे व दुरुस्तीची कामे केली जातात. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी अर्थसंकल्पात साडेतीन हजार कोटींची तरतूद केली जाते. तसेच इतर विभागांची बांधकामे करण्याची जबाबदारीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असते. यामुळे या विभागाकडून दरवर्षी हजारो कोटींची कामे मंजूर करून त्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवणे, देयके देणे ही कामे केली जातात.
दरम्यान, मागील तीन-चार वर्षांपासून या विभागासाठी अर्थसंकल्पी तरतूद साडेतीन ते चार हजार कोटींची असताना प्रत्यक्षात १५ हजार कोटींची कामे एका आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आली आहेत. ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण करून त्यांची देयके मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव वेळोवेळी सादर केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागणीच्या केवळ पाच ते दहा टक्के निधी वितरित केला जातो.
विभागीय पातळीवरही देयके प्रलंबित असलेल्या सर्व ठेकेदारांना त्या त्या प्रमाणात देयके दिली जातात. यामुळे काम पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना संपूर्ण देयक मिळण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षे लागतात.
या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५०५४-०३ व ५०५४-०४ या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पात, तसेच पुरवणी मागण्यांमध्ये जवळपास ४० हजार कोटींची कामे मंजूर केली असून, त्यासाठी प्रत्यक्ष तरतूद केवळ साडेतीन हजार कोटींची आहे. यामुळे ठेकेदार संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने प्रलंबित देयकांसाठी १२०० कोटी रुपये तातडीने मंजूर केले होते.
आता या वर्षाची चौथी तिमाही सुरू असून, पुढच्या महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे तत्पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या १२,००० कोटींच्या प्रलंबित देयकांसाठी निधी वितरित करावा, यासाठी ठेकेदार सक्रिय झाले आहेत.
यासाठी नुकतेच सातारा येथे आलेले मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली असून, फेब्रुवारीत ठेकेदारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत प्रलंबित देयकांबाबत तोडगा निघण्याची ठेकेदारांना आशा निर्माण झाली आहे.
