नाशिक (Nashik) : शहरात एकर म्हणजे चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांधकाम प्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांना देणे बंधनकारक आहे. नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी या नियमानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना घरे दिली की नाही, याची माहिती घेण्यासाठी गृहनिर्माण खात्याने शहरातील दोनशे बड्या बांधकाम व्यवसायिकांना थेट मंत्रालय स्तरावरून नोटिसा पाठविल्या आहेत.
या विकासकांनी दहा दिवसांच्या आत माहिती न दिल्यास त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. म्हाडाच्या मुख्यालयाने म्हाडाचे प्रादेशिक कार्यालय, शहर नियोजन प्राधिकरण, नाशिक महापालिका या यंत्रणांकडून माहिती न मागवता थेट विकासकांना नोटीसा पाठवण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. दरम्यान प्रादेशिक कार्यालयातून म्हाडाच्या मुख्यालयाची दिशाभूल केली असल्याचाही संशय व्यक्त होत आहे.
सरकारने २०१३ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हक्काचे घर मिळावे म्हणून चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम प्रकल्पात २० टक्के क्षेत्र एलआयजी, एमआयजीसाठी सोडणे आवश्यक आहे. इमारत असल्यास २० टक्के सदनिका आणि लेआउट अर्थातच अभिन्यास करायचा असेल तर २० टक्के जागा त्या क्षेत्रात किंवा एक किलोमीटर अंतराच्या परिघावर चांगल्या ठिकाणी देणे आवश्यक आहे.
यामुळे महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी नगररचना विभागही या नियमाचे पालन झाले किंवा नाही याची खातरजमा करतो. तसेच ही २० टक्के घरे अथवा जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करून ती सोडतद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांना दिली जातात. मात्र, केवळ रेराच्या (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) संकेतस्थळावर नोंदवलेल्या माहितीच्या आधारे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे यांनी नाशिक शहरातील २०० बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या सदनिका, जागा यांची माहिती मागवली आहे.
खरे तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेकडेही असते. त्यामुळे म्हाडा कार्यालयाने ही माहिती महापालिकेकडून मिळवणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांनी महापालिकेशी याबाबत संपर्क न साधता थेट बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बांधकाम व्यावसाययिकांनी दहा दिवसांत माहिती द्यावी, अन्यथा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाईचा इशाराही संबंधित नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे.
या बांधकाम व्यावसायिकांकडून नियमांचे पालन करून घेण्याची जबाबदारी म्हाडाच्या विभागीय कार्यालयाची आहे. त्यामुळे त्यांनी नियमाचे पालन केले किंवा नाही, याबाबत माहिती संकलीत करून घेऊन त्यानंतर नियमाचे पालन न केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवल्या असत्या, तर ते नियमाप्रमाणे होते. मात्र, थेट नोटीसा आल्यान व्यावसायिकांना यात काळेबेरे असल्याचा संशय येत आहे.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेने या सर्व नोटिसांचे संकलन सुरू केले असून त्याचा अभ्यास करून त्यानंतर पुढील भूमिका घेतली जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार या २०० विकासकांपैकी अनेकांकडे एक एकरपेक्षा कमी जागेतील प्रकल्प असूनही त्यांनाही नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामुळे स्वत: म्हाडाने याबाबत काहीही माहिती न घेता केवळ विकासकांवर दबाव टाकण्यासाठी हा प्रपंच केल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
म्हाडाशी यापूर्वीही वाद
म्हाडाने गेल्यावर्षी मार्चमध्ये फायनल आउट व अंतिम बांधकाम परवानगीची अनेक प्रकरणे अडवले होते. त्यावेळी महापालिकेनेही युनिफाइड डीसीपीआरमधील तरतुदीवर बोट ठेवत विकासकांनी अर्ज केल्यानंतर म्हाडाने सात दिवसांच्या आत परवानगी वजा संमती न दिल्यास संबंधित लेआउट अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत त्यांनी उच्चस्तरीय समिती गठित करून अहवालानंतर राज्यभरात एकच निर्णय लागू केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, याबाबत पुढे काहीही प्रगती झाली नाही.
