नाशिक (Nashik): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार यांनी संयुक्तपणे ६६ किलोमीटर लांबीचा नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात बाह्य रिंगरोड सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत साकारला जाणार आहे. या रिंगरोडसाठी आवश्यक भूसंपादनास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून त्यासाठी ३६५९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
या सिंहस्थ परिक्रमा मार्गाच्या उभारणासाठी केंद्र सरकार ४२६२ कोटी रुपये देणार आहे. यामुळे हा सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग सिंहस्थापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने निश्चित केले असून, तशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
यामुळे जिल्हा प्रशासन व महाराष्ट्र पायाभूत विकास महामंडळ यांनी या परिक्रमामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची मोजणी पूर्ण करून भूसंपादनासाठी पंधरा दिवसांमध्ये प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आढावा घेतला. यावेळी महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, नाशिकचे तहसीलदार पंकज पवार, मुकेश कांबळे (दिंडोरी), अपर तहसीलदार अमोल निकम, महानगरपालिकेचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील, उपभियंता प्रशांत सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विकास महाले, सचिन चिंतावार, समन्वयक गजानन धुमाळ, प्रकाश गायकवाड, विकास जाधव उपस्थित होते.
सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपला आहे. या कालावधित भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून रस्ता तयार करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासन व सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण यांच्यासमोर आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.
बाह्यरिंगरोड नाशिक शहराच्या बाहेरून जाणार असला तरी काही ठिकाणी तो महापालिका हद्दीतूनही जात आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत या रिंगरोडसाठी ९ ठिकाणी भूसंपादन करावे लागणार आहे. यामुळे भूसंपादन करताना व्यावसायिकांचे नुकसान होत असेल, त्या भरपाईचे मूल्यमापन संबंधित विभागाकडून करून घ्यावे.
भूसंपादनही एकाच वेळी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात यावी. भूसंपादन करताना प्रस्तावित विकास रस्त्यांवरील अतिकमणे काढण्याबाबत महानरपालिकेने कार्यवाही करावी. तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने त्यांचे विद्युत खांब काढून घ्यावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने येत्या १५ दिवसांत रिंगरोडसाठी मोजणीचे एकूण ५४५ गटांच्या मोजणीसह पोटहिस्सा मोजणीही करावी. तसेच मोबदला प्रदान करण्यासाठी पोटहिस्सा धारकांचे संयुक्त बँक खाते उघडून संमतीपत्रही घेण्यात यावे. रिंगरोडसाठी जमीन मोजणी कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकरी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या.