नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये महापालिकेला देय असलेल्या २५० कोटींपैकी २०० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी कंपनीला दिले होते. त्यात रकमेच्या व्याजाची रक्कम महापालिकेला परत करण्यात येणार असल्याचे स्मार्टसिटीने महापालिकेकला कळवून दोन वर्षे उलटली तरीही अद्याप ती रक्कम परत केलेली नाही.
एकीकडे महापालिकेला नवीन प्रकल्पांसाठी निधी नसताना स्मार्टसिटी कंपनीकडून जवळपास ३३ कोटी रुपये परत करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. दरम्यान ३१ मार्चपर्यंत तो निधी येण्याची अपेक्षा असतानाही स्मार्टसिटी कंपनीने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
नाशिक शहराचा २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला. यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीची स्थापना करण्यात येऊन त्या कंपनीच्या माध्यमातून शहर स्मार्ट होण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय झाला. यात प्रामुख्याने गोदावरी सुशोभिकरण, स्मार्ट रस्ते, पाणी वितरणाची स्काडा प्रणाली आदी प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता.
या योजनांच्या माध्यमातून शहरात आमूलाग्र बदल होऊन शहर स्मार्ट होईल, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधींसह नाशिककरांना होती. यासाठी नाशिक महापालिकेने स्मार्टसिटी कंपनीला २५० कोटी रुपये निधी देणे आवश्यक होते. महापालिकेने त्यापैकी २०० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी कंपनीकडे वर्ग केले होते. प्रत्यक्षात विकासकामाच्या नावाखाली शहरातील रस्त्यांची तोडफोडच अधिक झाल्याने नागरिकांना याचा फटका बसतो आहे.
लोकप्रतिनिधींनी महासभेत स्मार्ट सिटीच्या चुकीच्या कामांवरून संताप व्यक्त करत कामे थांबवण्याची मागणी अनेकदा केली होती. स्मार्टसिटीकडून अनावश्यक कामे केली जात असल्याने शहरातील विकासकामांसाठी शंभर कोटी रुपये स्मार्ट सिटीने महापालिकेला परत द्यावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
सतीश कुलकर्णी महापौर असताना महासभेत याबाबतचा ठराव मंजूर केला होता. त्यावेळी स्मार्ट सिटीने २०० कोटींच्या रकमेवरील व्याजापोटीची रक्कम परत देण्याचे कबूल केले होते. स्मार्ट सिटीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सचिव असलेले आनंद लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत नाशिक महापालिकेला व्याजापोटी सुमारे ३३ कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते. ती रक्कम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपूनही महापालिकेला स्मार्ट सिटी कंपनीकडून व्याजापोटीची रक्कम मिळालेली नाही.
नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे विकासकामांवर याचा परिणाम होतो आहे. जी कामे सुरू आहे, त्यांना पूर्ण करण्यासाठी स्मार्ट सिटीने त्यांच्याकडील मनपाची असलेली व्याजाची रक्कम दिल्यास विकासकामे गतीने होतील, यासाठी महापालिकेकडून स्मार्टसिटी कंपनीशी व्याजाची रक्कम मागण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जात असला, तरी स्मार्टसिटीकडून काहीही प्रतिसाद दिला जात नाही.
नाशिक महापालिकेने स्मार्टसिटी कंपनीला वर्ग केलेल्या दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीवरील व्याजापोटीचे ३३ कोटी रुपये नाशिक महापालिकेला येणे आहे. महापालिकेने जानेवारीत कंपनीला स्मरणपत्र पाठवले असून, पत्रव्यवहार सुरू आहे.
- दत्तात्रय पाथरुट, मुख्य वित्त अधिकारी, मनपा, नाशिक
