नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या सिंहस्थ आराखडा समन्वय समितीकडे जवळपास ४३ विभागांनी सिंहस्थांच्या प्रारूप आराखड्यासाठी विकास कामांची व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची यादी दिली असून, त्याची तपासणी करण्याचे काम सध्या समन्वय समिती करीत आहेत. त्यानुसार हा आराखडा जवळपास आठ हजार कोटींचा झाला आहे.
या आठ हजार कोटींच्या आराखड्यातील कामांना राज्य व केंद्र सरकारकडून शंभर टक्के निधी मिळणार नसून महपालिकेलाही स्वत:च्या हिश्शाचा २५ टक्के निधी वापरावा लागणार आहे. यामुळे या आराखड्यात हजारो कोटींच्या कामांचा समावेश करण्यापेक्षा महापालिका सिंहस्थासाठी स्वनिधीतून किती खर्च करू शकते व अधिकाधिक स्वनिधी कसा उभा करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मागील सिंहस्थाप्रमाणे यासाठी कर्ज उभारण्याच्या पर्यायांचाही विचार सुरू आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यास चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. यामुळे महापालिकेने आतापासूनच सिंहस्थ आराखडा निर्मिती सुरू केली आहे. त्यात कुंभग्रामसाठी भूसंपदान व रिंगरोड या कामांची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला पाठवले आहेत. याशिवाय तत्कालीन आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करून प्रत्येक विभागाची महत्वाची कामे, जबाबदारी व त्या अनुषंगाने आवश्यक निधीचे प्रस्ताव मागवले. ते प्रस्ताव मागील महिन्यात सादर झाल्यानंतर या समितीकडून त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून ते प्रस्ताव ८ हजार कोटींचे झाले आहेत.
नाशिक येथे आठ वर्षापूर्वी झालेल्या सिंहस्थासाठी १०५२ कोटी खर्च झाले होते. त्या तुलनेत हा आराखडा आठ पट झाला आहे. एवढ्यामोठ्या प्रमाणातील या आराखड्यातील कामांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार किंवा नाही, यापेक्षा या कामांसाठी महापालिकेच्या हिश्शाची रक्कम उभारायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील सिंहस्थात महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या कामांच्या आराखड्यातील तरतुदीनुसार राज्य सरकारने ७५ टक्के निधी दिला व उर्वरित २५ टक्के रक्कम महापालिकेला खर्च करावी लागली होती.
आगामी सिंहस्थातही राज्य सरकारने हीच भूमिका ठेवल्यास एवढा मोठा निधी महापालिकेला उभारता येणे शक्य नसल्याने या आराखड्यातील खर्चाला कात्री लावण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे जितका अधिक निधी व मागितला जाईल, त्याप्रमाणाच्या २५ टक्के हिश्श्याबाबत विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे अंथरूण बघून पाय पसरण्याची भूमिका ट घेण्याची पालिकेवर वेळ येणार आहे.
मागील सिंहस्थातील निधी खर्च
नाशिक येथे २०१५-१६मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने महापालिकेच्या १०५२ कोटींच्या आराखड्याला मान्यता दिली होती. त्यापैकी ९१९.३९ कोटींच्या सिंहस्थ कामांना मंजुरी मिळाली होती. महापालिकेने जेमतेम स्वहिश्शाचे २१३ कोटी रुपये खर्च केले होते. शासनाने तीन चतुर्थांश हिश्यापोटी ६८९ कोटींचे सिंहस्थ अनुदान मंजुर केल्यानंतर खर्चाची उपयुक्तता प्रमाणपत्र लक्षात घेत केवळ ६४२.३३ कोटींचे अनुदान दिले.
त्यामुळे सिंहस्थ कामांवर एकूण ८५५.८९ कोटी रुपये खर्च झाले. महापालिकेने २१३ कोटी रुपये उभे करण्यासाठी ९५ कोटी रुपये कर्ज उचलले होते. नंतरच्या काळात त्या कर्जाची परतफेड करण्यात आली.
