Nashik : पेलिकन पार्कच्या टेंडरमध्ये कमी दराने काम करणारे ठेकेदार केले अपात्र
नाशिक (Nashik) : सिडकोतील सेंट्रल पार्क म्हणजेच जुन्ये पेलिकन पार्कमधील दुसऱ्या टप्प्यातील १८ कोटींच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना बांधकाम विभागाने कमी दराने काम करण्यास तयार असलेल्या ठेकेदारांना अपात्र ठरवले आहे. या टेंडरची प्रक्रिया राबवताना नियम व अटी-शर्तींचे पालन न केल्याचा आरोप करीत अपात्र ठरलेल्या ठेकेदारांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशिष्ट ठेकेदारास काम मिळवून देण्यासाठी बांधकाम विभागाने केलेल्या कृल्प्तीमुळे महापालिकेला दहा ते बारा टक्के अधिक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
नाशिकच्या सिडको परिसरात पेलिकन पार्क हा १७ एकरवरील प्रकल्प अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे.ठेकेदार व पालिकेतील वितुष्ठामुळे या पार्कची दुर्दशा झाली. पुढे या ठिकाणी बस डेपो करण्याचाही प्रस्ताव आला होता. तो प्रस्ताव बारगळल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच आजी-माजी आमदारांनी या प्रकल्पाचे नूतनीकरण करून त्याला सेंट्रल पार्क नाव दिले. या प्रकल्पासाठी भाजपचे माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी महापालिकेकडून व आमदार सीमा हिरे यांनी राज्य शासनाकडून विशेष निधीही मिळवला. सध्या सेंट्रलपार्कमध्ये इन्ट्रन्स प्लाझा, फुड कोर्ट, अम्युझमेंट पार्क, साइनेज बोर्ड, बेचेंस, डस्टबिन, स्टेज लाईट, साउंड व्यवस्था, सुलभ टायलेट ब्लॉक, पिण्याचे पाणी, पार्किंग, ॲडव्हेंचर पार्क आदींची उभारणी केली जाणार ओ. सेंट्रल पार्कच्या टप्पा २ मध्ये अंदाजे १८ ते २० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.
या कामांसाठी राबवलेल्या टेंडरमध्ये बांधकाम विभागाने एका ठेकेदाराला घाईघाईत पात्र ठरवले. या पात्र ठरवलेल्या ठेकेदाराची मागील तीन वर्षाची उलाढाल अत्यंत कमी असल्याचा आरोप इतर स्पर्धक करीत आहेत. यामुळे हा ठेकेदार ही १८ कोटी रुपयांची कामे कशी करू शकणार, असा आक्षेप आहे. ठेकेदाराच्या कागदपत्रांमध्ये जोडलेल्या उलाढालीच्या कागदपत्रांमध्ये काहीही स्पष्टता दिसत नसतानाही बांधकाम विभागाने या ठेकेदाराला कसे पात्र ठरवले, असा प्रश्न पडत आहे. या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३ ऑक्टोबर होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला व त्यानंतर १२ ऑक्टोबरला बांधकाम विभागाने एकाच दिवशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. हे करताना त्यांनी अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारांना त्यांच्या कागदपत्रांची अपूर्तता दूर करण्यास संधी दिली नाही व त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले, याला या ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला आहे.