नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समित्यांना दिल्या जात असलेल्या निधीचे दरवर्षी मार्चमध्ये पुनर्विनियोजन केले जाते. निधीचे वाटप झाल्यानंतर दरवर्षी होणारे वादही नेहमीचेच आहे. मात्र, यावर्षी निधी पुनर्विनियोजनाच्या आधीच राष्ट्रवादीचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना पत्र दिले आहे.
पुनर्विनियोजनातील निधी वाटपात खूप मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार सुरू असून, पालकमंत्री कार्यालयातून महेंद्र पवार या निधी वाटपात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रत्येक विभागनिहाय बचत झालेल्या निधीची माहिती मागवली आहे. निधीचे समाान वितरण न झाल्यास त्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे. यामुळे यावर्षीही निधी पुनर्विनियोजनाचा मुद्दा गाजणार असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी नियोजन समितीला त्यांनी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार निधी दिला जातो. त्यातील जिल्हा परिेषद वगळता इतर सर्व विभागांना तो निधी वर्षभरात खर्च करणे बंधनकारक असते. तो निधी खर्च होणार नसल्यास दरवर्षी पाच मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीला या अखर्चित राहणाऱ्या निधीची माहिती कळवली जाते. या बचत झालेल्या निधीचे मार्चमध्ये पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या त्या विभागाला दिला जातो.
जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वपरवानगीने या निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहेत. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या निधीच पुनर्विनियोजन केले जाते. एरवी जिल्हा परिेषदेत लोकप्रतिनिधी असताना ते या निधी पुनर्विनियोजनाबाबत फार रस दाखवत नाहीत, अथवा पालकमंत्र्यांच्या निर्णयांना आव्हान देत नसत. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट असून तेथील निधी नियोजनात आमदारांचाच हस्तक्षेप आहे.
यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या नियतव्ययाचे अथवा पुनर्विनियोजनाच्या निधी वाटपाबाबत ते अधिक जागरूक असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी २०२२ मधील निधी पुनर्विनियोजनावरून नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी तत्कालन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात आघाडी उघडली होती. त्यानंतर २०२३ मध्येही पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केलेल्या पुनर्विनियोजनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी विरोध करीत या नियमबाह्य पुनर्विनियोजनाची चौकशी करण्यासाठी नियोजन विभागाचे अप्पर सचिव यांना निवेदन दिले होते.
अप्पर सचिवांनी या निवेदनाची दखल घेत जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून पुनर्विनियोजनाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बांधकाम विभागाचे सर्व पुनर्विनियोन रद्द केले होते.
यावर्षी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ११ आमदारांपैकी काँग्रेसचे एक आमदार हिरामन खोसकर वगळता उर्वरित १० आमदार सत्तेत सहभागाी असून, त्यात राष्ट्रवादीचे सहा आमदार आहेत. त्यानंतरही राष्ट्रवादीचे सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पत्र लिहून पुनर्विनियोजनात सुरू असलेल्या गैरकाराभाराची तक्रार केली असून, पालकमंत्री कार्यालयातील त्यांचे स्वीयसहायक महेंद्र पवार यांच्या हस्तक्षेपाविषयी नाराजी व्यक्त करीत २०१५ व २००८ मधील नियोजन विभागांच्या शासन निर्णयानुसार बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे यावर्षी निधी पुनर्विनियोजनाच्या आधीच सत्ताधारी आघाडीतील मंत्री, आमदार यांच्यातील संघर्षाला सुरवात झाल्याचे दिसते आहे.
आमदार कोकाटे यांच्या पत्रातील मुद्दे
१) जिल्हा नियोजन समितीकडे २०२३-२४ मध्ये विभागनिहाय कोण कोणत्या विभागाचा निधी बचत झाला त्यांची सविस्तर माहिती द्यावी.
२) आतापर्यंत बचतीच्या निधीतून कोणत्या विभागास किती निधी दिला त्याची प्रशासकिय मान्यता झालेल्या कामाची यादी द्यावी
३) बचत निधी वाटप करण्याकरीता कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. परंतु सद्यस्थितीत कार्यकारी समितीच अस्तित्वात नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊन समिती सदस्य तसेच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवूनच बचतीचा निधी खर्च करावा, या शासन निर्णयाचे पालन होताना दिसत नाही. शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे ही जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी असूनही या प्रक्रियेत पालकमंत्री कार्यालयातून महेंद्र पवार हे हस्तक्षेप करत आहेत. त्यांना तसा अधिकार आहे काय? राजकीय दबावातून असमान निधी वितरण केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल.
