नाशिक (Nashik) : महापालिकेने प्रस्तावित केलेले मायको सर्कल व उंटवाडी येथील दोन्ही उड्डाणपूल (Flyover) रद्द केले आहेत. यामुळे या पुलांच्या कामासाठी तरतूद केलेली २४० कोटींच्या रकमेतून शहरातील सर्व सहा प्रभागांमध्ये रस्ते उभारणीचे नियोजन केले जाणार आहे.
दरम्यान आता प्रशासक कारकीर्द असल्याने महापालिकेतील या निधी नियोजनावर शहरातील आमदारांचा वरचष्मा असावा, असे आमदारांना वाटते, तर माजी नगरसेवकांनाही त्यांच्या प्रभागात या निधीतून रस्ते उभारले जावीत,अशी इच्छा आहे. यामुळे या निधीचे नियोजन कोणाच्या पत्रानुसार करायचे, असा महापालिका प्रशासनासमोर पेच आहे. परिणामी अद्याप याबबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
नाशिक महापालिकेत सध्या प्रशासक कारकीर्द आहे. यामुळे या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांसाठी निधीची तरतूद केली, तरी त्या निधीतील कामे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच प्रस्तावित करण्यात आली. अर्थात त्यात त्या त्या भागातील आमदारांनी सूचना केलेल्या कामांचा समावेश करण्यात आला.
महापालिकेवर मागील दोन वर्षांच्या कामांचे दायीत्व मोठ्या प्रमाणात असल्याने तत्कालीन प्रशासक तथा महापालिका आयुक्तांनी या प्रभागांमधील कामांसाठी केवळ १०० कोटींची टोकन तरतूद केली होती. लोकनियुक्त राजवट नसल्यामुळे नगरसेवकांना या निधीतून कामे प्रस्तावित करता येत नाहीत. यामुळे त्यांच्या मनाप्रमाणे कामे मंजूर झालेली नाहीत.
दरम्यान नाशिक महापालिकेने मायको सर्कल व उंटवाडी येथील दोन्ही उड्डाणपूल रद्द केले असून त्या दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी तरतूद केलेल्या २४० कोटीच्या निधीतून प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, ही कामे प्रस्तावित करताना प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांनाही महत्व असल्याने सध्या शहरातील आमदारांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार नियोजन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असताना शहरातील माजी नगरसेवकांनाही या निधीतून कामे प्रस्तावित करायची आहेत.
शहरात भाजपचे तीन आमदार असून ६६ माजी नगरसेवक आहेत. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे मिळून ४० च्या आसपास माजी नगरसेवक आहेत. त्याचप्रमाणे शिंदे गट शिवसेनेचे पदाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून महापालिकेत हस्तक्षेप करीत असतात. यामुळे नेमके कोणाला प्राधान्य द्यावे, याबाबत प्रशासन संभ्रमात असले, तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांचा वरचष्मा अधिक आहे.
शिंदे गटाचे पदाधिकारीही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून या निधीतून कामे प्रस्तावित करण्याबाबत इच्छुक आहेत. या परिस्थितीत या निधीतून प्रभागनिहाय स्वतंत्र निधी देण्यापेक्षा एकाच मोठ्या रस्त्याचे काम प्रस्तावित केल्यास एकावेळी अनेक माजी नगरसेवकांचे समाधान केले जाईल व मोठे कामही होईल, असे प्रशासनाला वाटत आहे.
लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे आमदारांना पालिकेच्या निधीचे नियोजन आपल्यामार्फत व्हावे असे वाटत आहे. एकीकडे प्रशासनाच्या पातळीवर पेच असला, तरी भाजप व शिंदे गट शिवसेना यांच्या पातळीवर आमदार व पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून यावर तोडगा शोधला जाणार असल्याचे दिसत आहे.
मध्यंतरी भाजपचे त्यांच्या शहरातील सर्व पदाधिकारी, माजी नगरसेवक यांच्याकडून त्यांच्या भागातील कामांच्या याद्या मागवल्या होत्या. त्याच धर्तिवर आताही पदाधिकारी व माजी नगरसेवक यांच्याकडून कामांच्या याद्या मागवून त्या आमदारांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे दिल्या जातील, असा अंदाज आहे.
