नाशिक (Nashik): रोजगार हमी योजनेतून मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते उभारण्याच्या योजनेसोबतच आता राज्याच्या महसूल विभागानेही पाणंद रस्ते उभारण्यासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर केली असून, आता पाणंद रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग यांच्याप्रमाणे यापुढे राज्याच्या अर्थसंकल्पात पाणंद-शेत रस्त्यांना निधी मिळू शकणार आहे.
याशिवाय राज्य सरकार, जिल्ह परिषद, जिल्हा नियोजन समिता, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनाही पाणंद-शेत रस्त्यांसाठी निधीची तरतूद करता येणार आहे. यामुळे पाणंद रस्ते उभारण्यासाठी आता केवळ रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून न राहता यापुढे नियमित रस्त्यांप्रमाणे पाणंद रस्त्यांना निधी मिळू शकणार आहे.
राज्याच्या महसूल विभागाने पाणंद रस्त्यांना अधिकृत दर्जा मिळवून देण्यासाठी त्यांना क्रमांक देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. तसेच सातबारा उताऱ्यावर पाणंद अथवा शेतरस्ता अशी नोंद असल्यास त्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलिस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आता या योजनेसाठी केवळ रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा संपूर्णपणे यंत्राच्या सहाय्याने पाणंद रस्ते उभारता यावेत, यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते ही नवीन योजना जाहीर केली आहे.
या नवीन योजनेनुसार आता पाणंद रस्त्यांसाठी केवळ रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे रोजगार हमी योजनेतील कुशल कामे व अकुशल कामे यांचे ६०ः४० चे प्रमाण राखण्याच्या कटकटीतून ग्रामपंचायत विभागाची मुक्तता झाली आहे. या नवीन योजनेसाठी आता सरकारने अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले जाणार आहे. याशिवाय आता अस्तित्वात असलेल्या अनेक योजनांमधूनही पाणंद रस्त्यांची कामे मंजूर करता येणार आहेत.
पाणंद रस्ते उभारण्यासाठी सीएसआर निधीतूनही कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे एखादा पाणंद रस्ता उभारण्याची तयारी एखाद्या कंपनीने दर्शवल्यास त्या कंपनीला विभागीय क्षेत्र समितीने मान्यता देण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
याशिवाय पाणंद रस्त्यांसाठी आता वित्त आयोग, आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांकरिता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांकरिता मिळणारे विशेष अनुदान, खनिज विकास निधी, खनिज प्रतिष्ठान निधी, ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांचा सेस निधी, ग्रामपंचायतींचे स्वउत्पन्न, पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम, भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना, जिल्हा निजोयना समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजना, इतर जिल्हा योजना, ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे (२५१५-१२३८) या योजनांमधूनही शेतरस्ते उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करता येणार आहे.
रोजगार हमीतून बिहार पॅटर्न
याशिवाय रोजगार हमी योजनेतूनही पाणंद रस्ते उभारता येणार आहेत. यासाठी बिहार पॅटर्ननुसार कामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ रोजगार हमी योजनेतून शेतरस्त्याचे १०० टक्के काम यांत्रिकीकरणाने करता येणार आहे. मात्र, रोजगार हमीमधील कुशल व अकुशल यांचे ६०ः४० चे प्रमाण राखण्यासाठी त्या शेतरस्त्यांच्या बांधावर रोजगार हमीमधून वृक्षलागवड करावी लागणार आहे.