मुंबई (Mumbai): मुलुंड परिसरातील नागरिकांची वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या तसेच मुंबईतील पूर्व–पश्चिम कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महापालिकेने गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाच्या टप्पा 4 साठी 1293 कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याची आणि नाहूर-ऐरोली टोल नाका जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित झाल्यानंतर या प्रकल्पाला गती आली आहे.
जीएमएलआर टप्पा 4 हा सध्याच्या आणि भविष्यातील दोन्ही वाहतूक समस्यांवर उपाय करणारा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्ग व आजूबाजूच्या जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प तात्काळ तसेच दीर्घकालीन उपाय म्हणून आवश्यक होता.
जीएमएलआर टप्पा 4 प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणार आहे. टप्पा 1 अंतर्गत पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील (EEH) विद्यमान उड्डाणपुलावर दुसऱ्या स्तरावरील केबल-स्टेड उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या उड्डाणपुलाची एकूण लांबी 1330 मीटर असून, त्यात 270 मीटर लांबीचे रॅम्प समाविष्ट आहेत. महामार्ग क्रॉसिंगसाठी 180 मीटर लांबीचा अनिवार्य स्पॅन असून, त्याची रुंदी 40.6 मीटर (5+5 लेन) आहे.
उर्वरित भागासाठी 24.4 मीटर रुंदीचा (3+3 लेन) व्हायाडक्ट प्रस्तावित आहे. तात्काळ दिलासा देण्यासाठी चारही कोपऱ्यांवर तात्पुरते ॲट-ग्रेड मोकळे डावे वळण तसेच नाहूर ते ऐरोली टोल नाका दरम्यान 1600 मीटर लांबीच्या विद्यमान जमिनीच्या पातळीवरील रस्त्यांचे सुधारकाम करण्यात येणार आहे.
टप्पा २ अंतर्गत चारही कोपऱ्यांवर क्लोव्हरलीफ लूप्स किंवा इंटरचेंज उभारण्यात येणार असून, रॅम्पसह एकूण 2400 मीटर लांबीचे काम केले जाणार आहे. याशिवाय 3600 मीटर लांबीचे कायमस्वरूपी ॲट-ग्रेड मोकळे डावे बायपास रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत.
जीएमएलआर टप्पा 4 हा नियोजित जीएमएलआर कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा भाग असून, त्यामुळे मुंबईतील पूर्व–पश्चिम कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ होणार आहे. हा प्रकल्प शहरातील सर्वाधिक रहदारी असणाऱ्या जंक्शनपैकी एका ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. जीएमएलआर जुळ्या बोगद्यांच्या कार्यान्वयानंतर, समृद्धी महामार्ग तसेच एमएमआरडीएच्या प्रस्तावित कटाई नाका–ऐरोली फ्रीवेवरून भविष्यात येणारी अतिरिक्त वाहतूक लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर इंधनाचा अपव्यय कमी होऊन वायू प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळेल, असे स्थानिक आमदार मिहिर कोटेचा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत आमदार कोटेचा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.