नाशिक (Nashik) : महापालिकेतील रिंग करून ठेके (Contracts) मिळवण्याची परंपरा नवीन नाही, पण मोफत अंत्यसंस्कार योजनेतून ठेका मिळवण्यासाठीही रिंग करण्याचा प्रकार घडला. सर्वच ठेकेदारांनी (Contractors) महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या दराच्या जवळपास दुप्पट दर भरले. टेंडर उघडल्यानंतर ठेकेदारांनी ठरवून हा प्रकार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेनेही ठेकेदारांना दणका देत टेंडर प्रक्रिया रद्द करून फेरटेंडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेने स्मशानभूमीमध्ये मूळ दहनविधीसाठी टेंडरमध्ये १,८८३ रुपये प्राकलन दर निश्चित केला असताना ठेकेदारांनी दुप्पट म्हणजे ३,९०० रुपये दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याच्या वृत्ती यातून समोर आल्याची चर्चा सुरू आहे.
नाशिक महापालिका २००३ पासून मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबवते. शहरातील सर्व भागांमध्ये जवळपास २६ स्मशानभूमी आहेत. या स्मशानभूमीमध्ये दहनासाठी लागणारे लाकूड, रॉकेल हे साहित्य ठेकेदारामार्फत पुरवले जाते.
प्रत्येक अंत्यसंस्कारासाठी महापालिका ठेकेदाराला विशिष्ट रक्कम अदा करते. तीन वर्षांसाठी हा ठेका दिला जातो. या ठेक्याची मुदत फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपुष्टात आली आहे. त्यासाठी पालिकेकडून टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे.
या टेंडरमध्ये महापालिकेने प्रत्येक दहनासाठी १,८८३ रुपयांचा दर निश्चित केला होता. त्यात ८ मण लाकूड, रॉकेल असे साहित्य पुरवले जाते. मात्र, टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडल्यानंतर त्यातील दर पाहून अधिकारीच अवाक झाले आहेत. सर्वसाधारणपणे दहनविधीसाठी १,८८३ रुपये दर अपेक्षित असताना, ठेकेदारांनी रिंगकरून त्याच्या दुप्पट अर्थातच ३,६०० ते ३,९०० रुपयांपर्यंत दर भरल्याचे दिसून आले.
प्रशासकीय प्राकलन रकमेच्या दुप्पट हे दर असल्याने महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांना वाटाघाटीसाठी बोलवले. मात्र, ठेकेदारांनी दर कमी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेने काढलेल्या टेंडरमध्ये सध्या पुरवठा करणारे ठेकेदारच ठरवून या योजनेत सहभागी होत असल्याचे चित्र आहे. पाचही विभागांत ठेकेदारांच्या दरात असलेली समानता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांनी रिंग करून हा ठेका घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे यावरून समोर आले आहे.
आणखी महत्वाचे म्हणजे यांनी अव्वाच्या सव्वा दर टाकून टेंडर प्रक्रिया लांबवायची व ती टेंडर प्रक्रिया रद्द झाली म्हणजे मुदतवाढीचा स्वत: फायदा उठवायचा, या पद्धतीने ठेकेदारांनी महापालिकेला लुटण्याचा उद्योग चर्चेचा विषय बनला आहे.
कोव्हिड पूर्वी पुढील तीन वर्षांत या योजनेसाठी तब्बल ५.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत बळींची संख्या वाढल्याने उपलब्ध तरतुदीपैकी तब्बल ५.७२ कोटी रुपये खर्च झाले.
त्यानंतर केवळ १४.०३ लाख रुपये अंत्यसंस्कार योजनेसाठी शिल्लक असल्याचे कारण देत तीन कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यामुळे अंत्यसंस्कार योजनेतही कोटीच्या कोटी होणारी उड्डाणे चर्चेचा विषय झाला आहे.
विभागनिहाय ठेकेदारांकडून आलेले दर
नाशिकरोड (लक्ष्मी विजय मिल) : ३,७००रु.
नाशिकरोड (श्रीराम जयराम वखार) : ३९०० रुपये
पंचवटी (सौरभ दिलीप हिरवे) : ३,७००रु.
नवीन नाशिक (एन. एस. मालपाणी) : ३,८०० रु.
सातपूर (सय्यद तुराबअली शहा सर्व्हिसेस) : ३,८०० रु
