नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिका प्रशासनाच्यावतीने (Nagpur Municipal Corporation) शहरातील शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांना प्रोत्साहन देण्याचा दावा केला जात असला तरी या दोन्ही भागांना मूलभूत सुविधांबाबत आर्थिक चणचण भासत आहे. ताज्या प्रकरणात, शाळांसाठी सौर यंत्रणा व्यवस्था वर्षभरापूर्वी मंजूर करण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन समितीने 43 शाळांमध्ये सोलर सिस्टीम (Solar System) बसविण्यासाठी 66 लाखांचा निधी दिला.
टेंडर प्रक्रियेदरम्यान कंत्राटदार एजन्सीने 68 लाख रुपयांमध्ये सोलर सिस्टिमचा प्रस्ताव ठेवला. 2 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्याच्या ठरावाला जिल्हा नियोजन समितीडे पाठविले. पण समितीने रक्कम वाढविण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यातच वर्षभरापासून सोलर लावण्याचे काम रखडले. आता 22 इमारतींचे नूतनीकरण केले असले तरी त्यासाठी 66,84,851 लाखांचा प्रस्ताव आला आहे. मात्र हा प्रस्तावही लवकर मंजूर होईल, असे वाटत नाही.
आता 22 इमारतींना मंजुरी
जिल्हा नियोजन समितीने दोन लाख रुपयांच्या निधीत वाढ करण्यास नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महापारेषणच्यावतीने सौर यंत्रणा बसविणाऱ्या मेंढा संस्थेने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर महापालिकेने 43 शाळा कमी करून 22 इमारतींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. 22 इमारतींमधील सुमारे 35 शाळांना सोलर सिस्टीमची सुविधा मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
अशी आहे समस्या...
शहरातील महापालिका शाळांच्या वीज बिलावर महिन्याला सुमारे 20 लाख रुपये खर्च होतो. विद्युत विभागाकडून निधीची व्यवस्था न केल्याने झोन कार्यालयांसोबतच शाळा व्यवस्थापनालाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या स्थितीत 2021-22 मध्ये महापालिकेच्या 43 शाळांमध्ये 91 किलोवॅट सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या मदतीने 66 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र टेंडर प्रक्रियेदरम्यान कंत्राटदार संस्थेने 68 लाख रुपये प्रस्तावित केले. दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यासाठी नियोजन समितीने पुढाकार घेतला नाही. हा प्रस्ताव पूर्णपणे रखडला आहे.
दुसरीकडे, सोलर सिस्टीम बसवण्यासाठी मीटरची लोड क्षमता वाढवण्यासाठी महापालिकेने 50 हजार रुपये खर्चही केले आहेत. आता महापालिकेने 22 शाळांचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे. याअंतर्गत 22 इमारतींमध्ये सोलर सिस्टीम बसविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
43 शाळांच्या प्रस्तावात कपात
महापालिका शाळांच्या वीजबिलापोटी दरमहा सुमारे 20 लाख रुपये खर्च होतात. शाळांच्या वीज बिलांबाबत झोन कार्यालयांसह विद्युत विभागाला मोठी चिंता करावी लागत आहे. अशा स्थितीत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रिती मिश्रीकोटकर यांनी वीज बचत योजनेंतर्गत शाळांमध्ये सोलर सिस्टीम बसविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. 2021-22 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महापालिकेच्या 43 शाळांमध्ये सोलर सिस्टीम बसविण्यासाठी 66 लाख रुपये मंजूर केले होते. या निधीतून 43 शाळांमध्ये 91 किलोवॅट क्षमतेची सोलर सिस्टीम बसवली जाणार होती, मात्र टेंडर प्रक्रियेदरम्यान कंत्राटदार संस्थांनी 68 लाख रुपये दराने काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
निवडक शाळांमध्ये पहिला प्रयोग
नियोजन समितीने बजेटमध्ये कपात केल्यामुळे प्राथमिक टप्प्यात महापालिकेच्या निवडक शाळांमध्ये सोलर सिस्टीम बसविण्यात येत आहेत. यानंतर सर्व शाळा सौर यंत्रणेने जोडल्या जातील. याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन समिती आणि मेधा एजन्सीमध्ये ठेवण्यात आला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी राजेंद्र पुसेकर यांनी दिली.
