नाशिक (Nashik) : सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव-सिन्नर या औद्योगिक वसाहतीचा (Sinnar MIDC) विस्तार करण्यासाठी शेजारच्या मापारवाडी शिवारातील २०४ एकर जमिनीचे संपादन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून यासाठी एकरी ५२ लाख रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे.
जमीनधारकांना त्यांचा मोबदला दिल्यानंतर उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यामुळे माळेगाव-सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमधील जागेची टंचाई दूर होऊन नवीन उद्योग येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माळेगाव-सिन्नर ही २२०० एकरवर वसलेली नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात सातपूर, अंबड, माळेगाव या प्रमुख औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यात सिन्नर तालुक्यात माळेगाव-सिन्नर ही राज्य सरकारची, तर मुसळगाव येथे सहकारी औद्योगिक वसाहत आहे. याशिवाय मुसळगाव-गुळवंच शिवारात इंडियाबुल्स सेझसाठी १३०० हेक्टरचे भूसंपादन अठरा वर्षांपूर्वी करण्यात आले. मात्र, तेथे सेझ उभे राहिले नाही. यामुळे सेझसाठी दिलेली जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
सेझसाठी जमिनी दिल्यानंतरह तेथे उद्योग उभे न राहिल्याने त्यानंतर सिन्नर तालुक्यात पुन्हा उद्योगांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया झाली नाही. दरम्यान १९९२ मध्ये माळेगाव-सिन्नर येथे सुरू झालेल्या औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना जागा उपलब्ध नसल्याने तेथील औद्योगिक वसाहतींचे विस्तारीकरण करण्यासाठी माळेगाव वसाहतीलगतच्या मापारवाडी शिवारातील जमिनीचे संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी माळेगाव औद्योगिक वसाहतीलगतचे भूसंपादन करताना दरीतील क्षेत्रही घेण्यात आल्याने ते भूसंपादन वादात सापडले असून त्याची चौकशी सुरू आहे. यामुळे मापारवाडीतील २०४ हेक्टर भूसंपादनाची प्रक्रिया थोडीशी थंडावली होती. मात्र, या २०४ हेक्टरमध्ये अनेक ‘वजनदार’ लोकांच्या जमिनी असल्यामुळे या भूसंपादनाला वेग आला असून सिन्नर एमआयडीसीतील टप्पा क्रमांक चारच्या भूखंडाचे दर एमआयडीसीने जाहीर केले आहेत.
निफाडच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी २०४.२३ हेक्टरसाठी २८१ कोटी ४२ लाख ८९ हजार ५०० रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने या भूसंदपादनासाठी निफाड उपविभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत सर्व जमिनधारकांशी चर्चा करून १४ जुलै २०२२ रोजी जमिनीचे दर सरसकटपणे निश्चित केले आहेत. वाटाघाटी पद्धतीने हे दर निश्चित केलेले असल्यामुळे जिरायती, बागायती अथवा पोटखराबा असे वर्गिकरण न करता सरसकट ५२ लाख रुपये एकरप्रमाणे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
मापारवाडी शिवार हा माळेगाव औद्योगिक वसहातीला लागून असल्यामुळे यापूर्वीच या भागात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गुंतवणूकदारांनी घेतल्या असून, त्यात अनेक राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी व उद्योजकांच्या जमिनी आहेत. यामुळे या वाढीव दराचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा गुंतवणूकदारांनाच होणार असल्याचे दिसत आहे. मापरवाडी येथील होणाऱ्या औद्योगिक भूसंपदानाबाबत सिन्नरच्या उद्योजकांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे.
हे भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर माळेगाव औद्योगिक वसाहत २२०० एकर क्षेत्र असलेली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी एमआयडीसी होणार आहे. शासनाने यात मोठ्या कंपन्यांना जागा द्याव्यात व मोठे उद्योग कसे येतील याकडे लक्ष द्यावे व भूखंडाचे दर कमी ठेवण्यात यावे. गुंतवणूकदारांना औद्योगिक भूखंड देण्यात येऊ नये.
त्याचप्रमाणे टप्पा क्रमांक एकमध्ये एका मोठ्या गुंतवणूकदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी ४२ एकर दरीचे क्षेत्र संपादीत करून शासनाची फसवणूक केली आहे. त्या पद्धतीच्या बाबी या भूसंपादनात होऊ नये, अशी उद्योजकांची अपेक्षा आहे.
