पुणे (Pune) : सहकारी गृहरचना संस्थेच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये एखाद्या कुटुंबाच्या सदस्यांमध्ये सुरू असलेला न्यायालयीन वाद अडसर ठरू शकत नाही, असा निकाल नुकताच सहकार न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संस्थेच्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले आहे. त्यामुळे संस्थेचा पुनर्विकासाच्या कामातील अडसर आता दूर झाला आहे.
कोथरूडमधील डहाणूकर कॉलनीत असलेल्या ‘इंद्रश्री सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित’ या संस्थेने २०२२ मध्ये संस्थेच्या जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विशेष सर्व साधारण सभा घेऊन ठराव मंजूर केला होता. जून २०२२ मध्ये एकमताने विकासकही निवडला गेला. या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेस कोणीही विरोध केला नाही. मात्र काही दिवसांनी एका सभासदाचे निधन झाले. त्या सभासदाच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये १९९७ पासून न्यायालयीन वाद सुरू आहे. त्यांचा दावा आज देखील येथील जिल्हा न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण उपस्थित करून, मृत्यू झालेल्या सभासदाच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सदनिकेचा ताबा देण्यास आणि पुनर्विकासाच्या कागदपत्रांवर सह्या करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे संस्थेने ॲड. नितीन मुनोत यांच्यामार्फत सहकार न्यायालयात २०२२ मध्ये दावा दाखल केला होता. परंतु सहकार न्यायालयाने ताब्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्याचा संस्थेचा अर्ज नामंजूर केला.
या आदेशाच्या विरोधात संस्थेने सहकारी अपिलीय न्यायालय मुंबई (पुणे पीठासन) यांच्याकडे अपील केले. त्यावर मृत्यू झालेल्या सभासदाच्या सर्व वारसांना सदनिकेचा ताबा त्वरित संस्थेस देण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच पुनर्विकासाच्या सर्व कागदपत्रांवर सह्या करण्याचे आणि संस्थेला सहकार्य करण्याचा आदेश सर्व वारसांना न्यायालयाकडून देण्यात आले.
