नाशिक (Nashik): त्र्यंबक रस्त्यावरील पीटीसीसमोरील कोट्यवधी रुपयांच्या ६२ एकर जमीन प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याच्या (यूएलसी) कचाट्यातून अतिरिक्त जमीन वाचविण्यासाठी मूळ आदेशांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने फेरबदल करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, केवळ लेखन अथवा टंकलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या तरतुदीचा आधार घेत अतिरिक्त जमिनीच्या क्षेत्रफळात मोठा बदल करण्यात आल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
पीटीसीसमोरील या जमिनीच्या मालकी व यूएलसी कारवाईशी संबंधित वाद मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. यासंदर्भात दाखल रिट पिटीशन क्रमांक ७२८/२०२६, ७३३/२०२६, ७५१/२०२६, ७५०/२०२६ आणि ८७४/२०२६च्या पार्श्वभूमीवर अपर तहसीलदारांनी संबंधित माहिती मागविली होती. त्यानुसार यूएलसीचे तहसीलदार संतोष महाले यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात खतीब कुटुंबीयांशी संबंधित विविध प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. पीरसाहेब खतीब, निजामोद्दीन खतीब, अहमद खतीब, मोहियोद्दीन खतीब यांच्यासह संबंधित प्रकरणांतील विविध अभिलेख व आदेश तपासण्यात आले आहेत.
१.०४ लाख चौरस मीटर अतिरिक्त जमीन
सरकारी अभिलेखानुसार सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ आणि ७५५ मधील जमिनीबाबत १९८७ मध्ये यूएलसी कायद्याच्या कलम ८(४) अंतर्गत आदेश पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार तब्बल १,०४,६५४.७५ चौरस मीटर क्षेत्र अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर दुरुस्तीचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी कलम ४५ अंतर्गत आदेश काढण्यात आला. या आदेशात अतिरिक्त जमिनीचे क्षेत्रफळ तब्बल १,०४,६५४.७५ चौरस मीटरवरून थेट ६,२६१.१५ चौरस मीटर इतके कमी दाखविण्यात आले. त्यामुळे मूळ आदेशातील अतिरिक्त क्षेत्रात मोठी घट झाली.
‘बिनमोकळी’ जमीन दाखविण्यावरही आक्षेप
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित जमिनीवरील बांधकामे. वैध बांधकाम परवानगी किंवा सक्षम नाशिक महापालिकेने मंजूर केलेले नकाशे उपलब्ध नसतानाही झोपड्या व अनधिकृत बांधकामांना ‘संलग्न जमीन’ मानून मोठे क्षेत्र ‘बिनमोकळी’ म्हणून दाखविण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. यूएलसी कायद्यानुसार कायदेशीररीत्या मंजूर इमारतीभोवतीची विशिष्ट जागा ‘बिनमोकळी’ म्हणून ग्राह्य धरता येते. मात्र, संबंधित बांधकामांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा मंजूर नकाशे अभिलेखात उपलब्ध नसल्याने या जमिनीला ‘बिनमोकळी’ ठरविण्याच्या प्रक्रियेवर प्रशासनाने आक्षेप घेतला आहे.
कलम ४५ चा वापरच वादग्रस्त
प्रशासनाच्या अहवालातील सर्वांत महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे यूएलसी कायद्याच्या कलम ४५ चा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे नमूद आहे. हे कलम प्रामुख्याने आदेशातील लेखन अथवा टंकलेखनाच्या स्वरूपातील चुका दुरुस्त करण्यापुरते मर्यादित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, आदेशातील अतिरिक्त जमिनीच्या क्षेत्रफळातच मोठा बदल करायचा असल्यास त्यासाठी कायद्यातील अन्य निर्धारित प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक होते. त्यासाठी कलम ३३ अंतर्गत अपील किंवा कलम ३४ अंतर्गत राज्य सरकारकडे पुनरीक्षणाची प्रक्रिया उपलब्ध होती. मात्र, ही प्रक्रिया न अवलंबता कलम ४५च्या आधारे मूळ आदेशात फेरबदल करण्यात आल्याचा प्रशासनाचा आक्षेप आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मूळ आदेशात घोषित झालेल्या अतिरिक्त जमिनीच्या क्षेत्रफळात एवढा मोठा फरक कसा पडला, त्यासाठी कोणती कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार होता का, हे प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालामुळे या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि पूर्वीचे यूएलसी आदेश पुन्हा तपासले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
असा आहे घटनाक्रम
१९८१ : ९६,७९७.७३ चौ.मी. जमीन अतिरिक्त घोषित.
१९८७ : सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ बाबत कलम ८(४) अंतर्गत १,०४,६५४.७५ चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्र घोषित.
३० सप्टेंबर १९९३ : कलम ४५चा आधार घेत आदेशात दुरुस्ती. अतिरिक्त क्षेत्र ६,२६१.१५ चौ.मी. इतके दाखविण्यात आले.
१३ जून १९९५ : झोनिंग व अटी-शर्तींचा आधार घेत पुढील कार्यवाही करून फाइल बंद करण्यात आल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.