Nashik News: 'या' रस्त्यासाठी 71 कोटी देण्यास स्मार्टसिटीचा नकार

Nashik
NashikTendernama

नाशिक (Nashik) : महापालिका हद्दीतील नाशिक-पेठ मार्गाचे (Nashik - Peth Road) साडेचार किलोमीटर कॉंक्रिटीकरणासाठी अपेक्षित असलेला कोटी रुपये निधी देण्यास स्मार्ट सिटी (Smart City) कंपनीने नकार दिला आहे.

Nashik
Davos : महाराष्ट्र उद्योजकांच्या पसंतीस; 1 लाख 37000 कोटींचे करार

सध्या स्मार्ट सिटी कंपनीकडे असलेल्या निधीचे नियोजन प्रकल्पनिहाय करण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीकडे निधी शिल्लक नसल्याची भूमिका स्मार्ट सिटी कंपनीने घेतली आहे. यामुळे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी प्रस्तावित केलेल्या या साडेचार किलोमीटर रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी निधी मिळणे अवघड दिसत आहे. तसेच या स्मार्टसिटी कंपनीला दिलेला निधी परत मिळेल, या महापालिकेच्या आशेवरही पाणी फिरले आहे.

Nashik
ZP CEO Ashima Mittal यांचा आदेश; 8 लाखांचा 'तो' वाढीव निधी रद्द

स्मार्टसिटी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास कोटी रुपये, असे प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपये स्मार्टसिटी कंपनीकडे वर्ग करण्यात आले. महापालिकेने पाचशे कोटी रुपये, असे जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी स्मार्टसिटी कंपनीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी देण्यात आले. स्मार्टसिटी कंपनीने जवळपास ५२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते.

गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी स्किमर खरेदी, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, गोदावरी तीरावर मलवाहिन्या टाकणे, गोदा सुशोभीकरण, पायाभूत सुविधा, नदी पुनरुज्जीवन, घाट सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ छत्रपती संभाजी उद्यानाची निर्मिती, गोदा पार्क, गोदा वॉक, घाट क्षेत्रातील सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ यांत्रिकी गेट बसवणे आदी कामे प्रगतिपथावर आहेत.

कालिदास कलामंदिर सुशोभीकरण, स्मार्ट रस्ता, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण आदी कामे पूर्ण झाली असून सायकल शेअरिंग उपक्रम, पार्किंग आदी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळण्यात आले.

Nashik
Aurangabad : मध्यान्ह भोजन टेंडरमध्ये अधिकाऱ्यांची 'खिचडी'

पेठ रोड मार्गे महापालिका हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर तवली फाटा ते महापालिकेच्या कमानीपर्यंत जवळपास चार किलोमीटर रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. काँक्रिटचा रस्ता तयार करण्यासाठी ७१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. स्मार्टसिटी कंपनीच्या बँक खात्यात असलेला महापालिकेचा निधी या रस्त्यासाठी महापालिकेकडे वर्ग करावा, अशी मागणी आमदार ढिकले यांनी केली आहे. मात्र, नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीच्या कार्यालयास मोफत सल्ला देण्याबरोबरच प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम होणार आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीचे कामकाज मुदत संपल्यानंतरही सुरूच राहणार आहे. कंपनीला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन प्रकल्पनिहाय करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनीकडे निधी शिल्लक नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com