नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेसाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) यांनी सेसनिधीतून १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून सामान्य प्रशासन विभागाने या स्पर्धांसाठी आणखी ८ लाखांची वाढीव तरतूद करून सामान्यांच्या करातून जमा झालेल्या सेस निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला होता.
दरम्यान 'टेंडरनामा'ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ही आठ लाख रुपयांची वाढीव तरतूद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग तोंडघशी पडला असून, आता या क्रीडा स्पर्धेचा वाढीव खर्च भागवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वर्गणी काढण्याची तयारी दर्शवली आहे.
जिल्हा परिषदेत यंदा सात वर्षांनंतर क्रीडा स्पर्धा होत आहेत. सर्वच सरकारी विभागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे वातावरण आहे. सध्या आचारसंहिता असल्याचा फायदा उठवत कार्यालयीन वेळेत अनेक कर्मचारी - अधिकारी मैदानावर सरावासाठी जात आहेत. इतर सरकारी विभागातील कर्मचारी-अधिकारी वर्गणी गोळा करीत अथवा प्रायोजक शोधत या स्पर्धा पार पाडत असतात. मात्र, जिल्हा परिषदांमध्ये या स्पर्धांसाठी सेसनिधी वापरण्याचा पायंडा पडला आहे.
त्यानुसार मुख्य कार्रकारी अधिकारी तथा प्रशासक अशिमा मित्तल यांनी मागील महिन्यात या स्पर्धेसाठी दहा लाख रुपयांची तरतूद केली. यात खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, जेवण, ट्रॉफी, रोषणाई, म्युझिक व मैदान भाडे आदींसाठी खर्च केला जाणार आहे. मात्र, अनेक वर्षांनंतर स्पर्धा होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह असल्याचे बघून दहा लाख रुपयांची तरतूद त्या उत्साहापुढे कमी पडत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला वाटले. यामुळे त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून वाढीव आठ लाख रुपयांची म्हणजे एकूण १८ लाख रुपयांची तरतूद केली.
मुळात इतर सरकारी विभाग यांच्या क्रीडा स्पर्धेसाठी सरकारकडून निधी मिळत नसताना जिल्हा परिषदेत क्रीडा स्पर्धेसाठी जनतेच्या करातील सेसमधून खर्च केला जातो. तो कमी पडला म्हणून आणखी मनमानी पद्धतीने तरतूद केली जाते, ही बाब 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणली. प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे सेसनिधीचा मनमानी पद्धतीने खर्च केला जात असल्याचेही 'टेंडरनामा'ने स्पष्टपणे अनेक उदाहणांसह मांडले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही वाढीव तरतूद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यामुळे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करीत सामान्य प्रशासन विभागाने क्रीडा स्पर्धेचा वाढीव खर्च सेसमधून केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे १० लाख रुपयांमध्येच चांगल्या पद्धतीने क्रीडा स्पर्धा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गरज पडल्यास या स्पर्धेसाठी वर्गणी काढण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
