नाशिक (Nashik) : दरवर्षी पावसाळ्यानंतर पूर व पावसामुळे नादुरुस्त झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला दिला जातो. या नादुरुस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडे निधीची मागणी केली जाते. मात्र, मागील अनेक वर्षांत असा निधी आलेला नाही.
यावर्षी महाराष्ट्रात यावर्षी मे ते ऑक्टोबर असा सहा महिने सलग व त्यात सप्टेंबरमध्ये राज्यातील बहुतांश भागातील अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे, शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून, केंद्र सरकारनेही एनडीआरएफमधून मदत दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पुरामुळे नादुरुस्त झालेल्या राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून एक हजार कोटी रुपये निधी ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केला आहे. यामुळे यावर्षी ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेला ग्रामीण रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी २४ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असून कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी १२१ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. आता या आपत्तीव्यवस्थापन निधीतून नाशिक जिल्ह्याला किती निधी मिळणार, याची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग येतात. नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये मिळून १३१ ग्रामीण मार्ग व २६ इतर जिल्हा मार्ग आहेत. या वर्षातील सलग पाऊस व अतिवृष्टी यामुळे या मार्गांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जिल्हा परिषदेकडे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी नाही. तसेच ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात २०२५-२६ मध्ये ८.५० कोटींची तरतूद करण्या आली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या रजेच्या काळात प्रभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याला असलेले अधिकार यात हा निधी अडकला आहे.
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडूनही निधी मिळत असतो. मात्र, यंदा सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर नियतव्ययातील ३० टक्के निधीला कात्री लावल्याने मागील दायीत्वामुळे नवीन नियोजनासाठी निधी शिल्लक राहिलेला नाही. त्यातच ग्रामविकाम मंत्रालयाकडूनही ग्रामीण रस्त्यांसाठी निधी मंजूर केला जात नाही.
मागील काही वर्षांमध्ये पूर व पावसामुळे नादुरुस्त झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने निधी दिलेला नाही. त्यातच यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झालेली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रहिवाशांना खड्ड्यांमधून प्रवास करावा लागत आहे. त्यातच राष्ट्रीय आपत्तीव्यवस्थापन निधीतून ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग यांच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या निधीची माहिती विशिष्ट तक्त्याच्या स्वरुपात मागवली होती. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ही माहिती संकलित करून ग्रामविकास विभागाला पाठवली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात १३१ ग्रामीण मार्ग असून २६ इतर जिल्हा मार्ग आहेत. त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी २४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे, तर त्यांच्या कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी १२१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता पंधरा दिवसांमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या रस्ते दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागाने निधी मंजूर केला तरीही निवडणूक आचारसंहितेच्या कारणामुळे त्या निधीतून रस्ते दुरुस्ती तातडीने करता येणार नाही. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूक होईपर्यंत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम राहणार आहे.
नाशिक जिल्हा दृष्टीक्षेपात
ग्रामीण रस्त्यांची संख्या - १३१
इतर जिल्हा मार्गांची संख्या - २६
तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी - २४ कोटी रुपये
कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी - १२१ कोटी रुपये